सदरलाइन / रुद्र सुवेदी 
२६ फागुन, नेपालगन्ज : हचुवाका भरमा अनुसन्धान बिना नै मृत घोषणा गरेको भन्दै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यलाई खोजी गरी ल्याउला भन्ने आशा गरी पर्खेका परिवारलाई एकाएक आयोगले अनुसंधान र खाजी नै नगरी मृत्यु भएको भनि पठाएको चिठीले उनीहरुलाई निराश बनाएको हो ।
बेपत्ता छानविन आयोगले उजुरी संकलन गर्न आह्वान गरेपछि आफ्नो पतिको अवस्था बुझ्न उजुरी दिएकी बाँके बैजनाथकी उषा दाहाललाई आयोगबाट उनका पतिको मृत्यु भएको पत्र हुलाक मार्फत पठाएको दुखेसो गरिन ।
विसं २०५९ साल भदौ १० गते कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको एरियामा प्रहरीले माओवादी भएको आरोपमा उनका पतिलाई अपहरण गरेको थियो । उषा मात्रै होइनन्, सोही दिन बाँकेका सात जना बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि बेपत्ता छानविन आयोगबाट बिना पुष्टी मृत्यु भएको चिठी आएको छ ।
‘आयोगले निवदेन मागेपछि अब फर्काउँछ की भन्ने आशा पलाएको थियो,’ कोहलपुरकी गिता पाठकले भनिन्, ‘तर एकाएक हुलाकमार्फत मृत्यु भइसकेको घोषणा गर्दैै चिठी आयो, कुन ठाउँमा कसरी भयो भन्ने नखुलाई हामी कसरी पत्याउँ । मृत्यु भएको भए पनि लाश देखाउनु प¥यो हामीले अन्तिम संस्कार पुरा गर्न पनि पाएका छैनौं, राज्यले मलम लगाउला भनेको उल्टै पीडा थप्ने काम ग¥यो ।’
उनका पति ढाँकाराम पाठकलाई पनि माओवादीको आरोपमा राज्य पक्षबाट अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको थियो । उनीहरु आयोगले दिएको जवाफप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यस्तैगरी मंशिर पहिलो साता बाँकेका ज्ञानेन्द्र पोख्रेल, क्रान्ति देवकोटा, देवाकुमारी ओली लगायतको घरमा हुलाकमार्फत बेपत्ता छानविन आयोगले उनीहरु मृत्यु भइसकेको चिठी पठाएको थियो ।
तीन वर्षसम्म तलब पचाउन पदमा बसेर अन्तिम समयमा इन्सेकको रिपोर्टलाई आधार मानी मृतक घोषणा गरिएको द्वन्द्वपीडित र नागरिक सञ्जालको तर्फबाट समावेशी मेल मिलाप तथा द्वन्द्व निरुपणका लागि जिल्ला सञ्जाल बाँके की संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् । ‘आयोगले पीडितको पक्षमा अनुसन्धान नै नगरेको देखियो, इन्सकेको रिपोर्ट हेरी अन्तीममा देखाउन हजुवाका भरमा पीडितको पीडा थप्ने काम ग¥यो,’ उनले भनिन् ।
उप्रेतीले सरकारले द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग निर्माण गरे पनि ती आयोगले द्वन्द्वपीडितका उजुरी मात्र थुपारेर बसिदिदा न्याय पाउने आशामा रहेका हामी द्वन्द्वपीडितलाई झनै पीडा थपेको बताईन ।
उनले भनिन–‘द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएका आयोगले ३ वर्षसम्म कुनै पनि काम नगरी आफ्नो मात्र सुविधा लिएर बसेकोले आफुहरु जस्ताको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । मात्र उजुरी लिएर मात्र दुबै आयोग बसेका छन् । केही उजुरीलाई उनीहरुले अनुसंधान नै नगरी ईन्सेकेको प्रतिबेदनलाई आधार मानेर बेपत्तालाई मृतक भनेर पीडितको घरमा पत्र समेत पठाएका छन् ।’
उनले वेपत्ता परिवारको समस्या त भनै बिकराल बन्दै गएको प्रसंग उल्लेख गर्दै भनिन–‘बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा काजक्रिया गर्न नपाईएको, बेपत्ताको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्त्ररण हुन नसकेको, राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत बञ्चित रहेका छौ ।’ उनले बेपत्ता छानविन आयोगबाट वेपत्ता व्यक्तिको बारेमा छानविन नै नगरी मृतक भनेर पत्र घर–घरमा आएको प्रति कडा आपत्ति जनाईन ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुमन अधिकारीले हाल अध्याधेसमार्फत आयोगको थपिएको एक वर्ष पीडितहरुका लागि नभई पदाधिकारीको समय बिताउन ल्याएको आरोप लगाए ।
पहिलो दुईवर्षे कार्यकालमा कुनै परिणाम निकाल्न नसकेको आयोगको गतवर्ष एक वर्षका लागि थप भएको थियो । एक वर्षमा उजुरी संकलन गरेको आयोगको पनः गत माघ २६ गते म्याद सकिँदा अध्यादेश मार्फत एक वर्ष म्याद थप भएको छ । काम नगर्ने तर पदमा बसिरहने पदाधिकारीलाई तलब खुवाउन आयोगको म्याद थपेको उनको आरोप छ ।
तीन वर्षसम्म तीनहजार ९३ बेपत्ता र ६८ हजार सत्यनिरुपणमा उजुरी परेका छन् । बेपत्ता छानविन आयोगले अनुसन्धान गरी जम्मा चारसय १४ जनाको मृत्य भएको घोषणा सत्य निरुपणमा पठाएपनि त्यहाँ चारसय १० जनाको मात्रै अभिलेख रहेको पाइएको छ । यसरी अनुसन्धानमा नै लापरबाही भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आयोगको काम प्रभावकारी नभएको बताएका छन् ।
