समाचार सारांश
- भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी रहँदा हालसम्म ७३४ जनाको शव फेला परेको र २ हजार ४९८ जना अझै बेपत्ता रहेको सरकारले जनाएको छ।
- प्रभावित क्षेत्रबाट ८ हजार १८६ जनाभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ भने करिब १९ हजार सुरक्षाकर्मी र १६ हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ।
- शव पहिचान तथा सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ भने सरकारले आधिकारिक तथ्यांक मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपालगञ्ज : भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहँदा हालसम्म ७ सय ३४ जनाको शव फेला परेको छ भने २ हजार ४ सय ९८ जना अझै बेपत्ता छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट ८ हजार १ सय ८६ जनाभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये २ सय ६१ भन्दा बढी विदेशी नागरिक छन् । अझै ४ सय भन्दा बढी विदेशी नागरिक बेपत्ता रहेको सरकारले जनाएको छ ।
खोज, उद्धार तथा राहतका लागि प्रभावित क्षेत्रमा करिब १९ हजार सुरक्षाकर्मी र १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र आपत्कालीन उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ ।
सुरुङमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञ टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ । नेपाली सेनासँगको समन्वयमा भारतबाट ११ र चीनबाट ९ जना सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ नेपाल आएका छन् । दक्षिण कोरियाबाट पनि विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
शव पहिचानका लागि भारतबाट १८ जना फरेन्सिक विज्ञ नेपाल आएका छन् । लामो समय पानीमा रहँदा पहिचान गर्न कठिन भएका तथा क्षतविक्षत शवको व्यवस्थापनका लागि डीएनए नमुना संकलन गरी अस्थायी रूपमा शव गाडिएको सरकारले जनाएको छ । आवश्यक परे पहिचानपछि धार्मिक तथा पारिवारिक संस्कारका लागि शव निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री वितरण भइरहेको जनाएको छ ।
सरकारले मृतक, बेपत्ता तथा क्षतिको तथ्यांक खोजी र प्रमाणीकरणसँगै परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई आधिकारिक रूपमा प्रमाणित तथ्यांक मात्र प्रयोग गर्न र अपुष्ट सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको छ ।
