नेपालगञ्ज : सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने बाहनामा सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न गराउन निर्देश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक पत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवद्र्धन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको हो ।
जसअनुसार अब सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही अनुसार भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
सरकारको यो कदमको प्रेस चौतारी नेपालले बिरोध जनाएको छ । महासचिव सहरामान लामाद्वारा एक विज्ञप्ती जारी गरी ‘झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको आडमा गठन भएको नेपाल सरकारले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय गरेको विषयप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको ठहर गर्दै यो निर्णयले सञ्चार उद्योगलाई मात्र नभई सिंगो प्रेस जगत, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ, साथै, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रचलित प्रेससम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यतासमेत यसबाट उल्लङ्घन भएको स्पष्ट हने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चार माध्यमहरू राज्यका कमजोरी, विकृति, भ्रष्टाचार तथा जनताको आवाज उजागर गर्ने प्रमुख आधार हुन्। तर, विज्ञापन बजारमा देखिएका विकृति, बिचौलियापन तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो सरकारले समग्र निजी सञ्चार क्षेत्रलाई नै दण्डित गर्ने, आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने तथा नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ । यसले स्वतन्त्र प्रेसको दायरालाई संकुचित गर्दै आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने र राज्यलाई जवाफदेहिताबाट विमुख गराउने जोखिम बढाएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपाल सरकारको यस प्रेसविरोधी, अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुश प्रवृत्तिबाट प्रेरित निर्णयको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ । यस निर्णयले सयौं सञ्चार संस्था तथा हजारौं पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारी र पेशागत अस्तित्वमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न गर्नेछ। साथै, यसले आम नागरिकको सूचनामा पहुँचको अधिकारमाथि समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्