समाचार सारांश
- बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु जोखिम बढेपछि स्थानीयले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको माग गरेका छन्।
- खेतीबाली र पशुचौपायामा क्षति बढेको भन्दै पुनर्वासको ग्यारेन्टी भए मात्र मतदान गर्ने अडान लिएका छन्।
- स्थानीयले निकुञ्जको विरोध नभए पनि सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न राज्यसँग ठोस प्रतिबद्धता माग गरेका छन्।
नेपालगञ्ज : बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले वन्यजन्तु जोखिम बढेको भन्दै आफूहरूलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अन्यत्र स्थानान्तरणको माग गरेका छन् ।
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–१, फुर्केसल्ली, बबई गाउँपालिका–१ का मलई माझगाउँ, जलजला, सिमलकुना, केउरिनी, बन्जरेलगायतका स्थानमा बसोवास गर्ने स्थानीयले मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न माग गरेका हुन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा जङ्गली वन्यजन्तुको आतङ्क बढेको भन्दै स्थानीयले सुरक्षित वासस्थानको ग्यारेन्टी भए मात्र मतदान गर्ने नत्र मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् ।
बबई गाउँपालिका–१, जलजलानिवासी लालबहादुर वलीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढेसँगै कृषिबाली र गाईबाख्रा जोगाउन समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले ढुक्कसँग जङ्गलमा घाँसदाउरा गर्न, जङ्गलछेउमा गाईबस्तु चराउन पनि डरमर्दो भएको बताए । गएको कात्तिकमा चर्न गएका एउटा गोरु र गाई बाघले मारेको उनले बताए ।
बर्सौंदेखि बसोवास गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका नागरिकभन्दा राज्यलाई बँदेल, बाँदर र बाघको माया लाग्दा स्थानीयलाई गाँस, बासको समस्या भएको वलीले बताए ।
उनले भने–‘ नत खेतबारीमा लगाएको कृषिबाली खान पाइन्छ, नत गोठको पाठो बाख्रो बच्छ अनि कसरी यस्तो ठाउँमा ज्यान जोगाएर बस्न सकिन्छ ? त्यही कारण अन्यत्र व्यवस्थित पुनर्वासको माग गर्दै आएका छौँ । हाम्रो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भए मात्र भोट दिने निर्णय गरेका छौँ ।’
बबई गाउँपालिका–१, सिमलकुना निवासी टेकबहादुर बुढाले निकुञ्ज घोषणा भएसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रमा जङ्गली जनावर बढेका र तिनले खेतीपाती नोक्सान गर्दा जीवन निर्वाह गर्नै समस्या भएको बताए ।
उनले भने–‘राष्ट्रिय निकुञ्जको विपक्षमा होइनौँ तर स्थानीयवासीको उठिबास नै लगाउने अवस्था नबनोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता छ, निकुञ्जका कारण स्थानीयले बर्सेनी समस्या भोग्नुपर्ने हो भने सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’ गोरखापत्र अनलाईनबाट
