काठमाडौं : सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त कदमप्रति तीव्र विरोध सुरु भएको छ। भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त निर्णयलाई जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएको छ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ। उक्त निर्णय सरकारको पूँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो र यो भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो।”
संविधानको धारा ३७, ४०, ४२, ३६ लगायतका प्रावधानहरूमार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। संगठनको दाबी छ कि आयोगले संविधानमै टेकेर भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु एक खालको ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ हो।
विज्ञप्तिमा सरकारमाथि विदेशी दलाल मानसिकता बोकेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, “यो कदम विदेशी हित संरक्षण गर्ने दलाली प्रवृत्तिको परिणाम हो। यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन भएको छ।”
संगठनले सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ। “यदि भूमिसमस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना गरिएन भने, हामी देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,” अध्यक्ष तामाङले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
संगठनले आन्दोलनलाई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढंगबाट अघि बढाइने बताउँदै, दमनको कुनै पनि प्रयासको प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पारेको छ।
