नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पशुमा देखिने बाँझोपना निवारणका लागि ‘डोर टु डोर’ कार्यक्रम १२ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको यस कार्यक्रमले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा पु-याइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले भूमिको प्रकृतिको आधारमा कृषि उत्पादनमा यान्त्रिकरण, व्यावसायीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्दै रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । सोहीअनुसार पशुपालन क्षेत्रलाई सुधार गर्दै बाँझोपन निवारण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो ।
नेपालभर झण्डै २० प्रतिशत गाई–भैँसीमा बाँझोपन देखिएको तथ्यांक छ । जसले गर्दा किसानहरू वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्न बाध्य छन् । बाँझोपनका कारण जनावरले समयमै बच्चा दिन सक्दैनन् र दूध उत्पादनमा पनि गिरावट आउँछ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार पशुपालक किसानको गोठमै पुगेर समस्या पहिचान र उपचार गरिने ‘डोर टु डोर’ कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको हो । उनका अनुसार कार्यक्रमबाट हालसम्म ७०–८५ प्रतिशतसम्म बाँझोपन निवारण सफल भएको छ । मन्त्री पन्थी भन्छन्,–‘यस कार्यक्रमले किसानलाई सरकारसँगको सम्बन्ध महसुस गराएको छ । अब कर्मचारी आफैँ किसानको गोठमा पुगेर सेवा दिइरहेका छन् ।’
पहिले पशुलाई अस्पताल लैजान असहज हुने गरेपनि अहिले भने, गोठमै सेवा पाइँदा समय, खर्च र श्रमको बचत भएको बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका तुलाराम सापकोटा बताउछन् । जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष टिकानाथ यादवका अनुसार गाई–भैंसीको बाँझोपन निवारणपछि किसान उत्साहित छन् । यो कार्यक्रम अत्यन्त लाभदायी भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको उनी बताउछन् ।
यस कार्यक्रम अन्र्तगत पशु चिकित्सकहरु किसानको गोठमै पुगेर २०–२५ प्रकारका औषधिहरू सहित सेवा दिइरहेका छन् । उपचारपश्चात ९० दिनपछि पुनः फलोअप गरिन्छ । ‘डोर टु डोर’ कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको पशुपालन क्षेत्रमा एक किसानमुखी क्रान्तिकारी पहल सावित भएको छ । बाँझोपन निवारणसँगै उत्पादन वृद्धि, दूधमा आत्मनिर्भरता र किसानको मनोबल उच्च बनाउने यस अभियानलाई दीर्घकालीन योजनासँग अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
