नेपालगञ्ज : सहकारी पीडितको समस्या राजनीतिक मुद्दा बन्न नसक्दा र सहकारी सञ्चालकहरु नै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता भएको कारण सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेको नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागिले औल्याएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाबिच प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठकमा सहकारी पीडितको मुद्दा राजनीतिक दलले चासो लिएमा समाधानको बाटो नजिकै रहेको उनीहरुको जीकिर थियो ।
कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै बरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलादबहादुर कार्कीले सहकारी पीडितको समस्याका पक्षमा कुनै पनि राजननीतिक दलको एजेण्डा हुन नसकेको कारण नै सहकारी सञ्चालक नै राजननीतिक दलका नेताहरु भएको कारण भएको ठोकुवा गरे । उनले भने–‘सबै सहकारीमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलको हस्तक्षेप छ । त्यसै कारणले गर्दा नियमक निकाय पनि प्रभावित हुने गरेको छ ।’
उनले राजनीतिक दलले सहकारी पीडितको समस्यालाई तत्काल हल गर्नुपर्ने समस्याको रुपमा लिन सक्ने भएमा तत्काल समास्या समाधानको बाटोमा लाग्ने दावी गरे ।
कानून परिषदका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले प्रहरी र सरकारी वकिलले सहकारी ठगीलाई संगठित अपराधको रुपमा मुद्दा चलाउदा अपराधमा संलग्नले कानूनी सजाय पाउन सकेपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता पाउने कुनै पनि बाटो नहुने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रमकै सहभागी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१ की सहकारी पीडित माया पासीले आफ्नो बचत फिर्ता गराई दिनको लागि आग्रह गर्दै भनिन–‘मेयरसा’प हाम्रो पैसा जसरी पनि उठाइदिनुस्, पाँच वर्ष भयो आफैँले जम्मा गरेको पैसा माग्नका लागि कहिले सहकारी, कहिले पुलिस प्रशासन, कहिले स्थानीय सरकार, कहिले राजनीतिक दल गुहार्दै त कहिले सडकमा आन्दोलन गर्दै हिँड्न थालेको, आफैँले जम्मा गरेको पैसा उठाउन र उठाइदिनुस् भन्दा भन्दै वर्षौँ बितिसक्यो ।’
उनले सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा खाइनखाई जम्मा गरेको सहकारी सञ्चालकको बदमासीका कारण सहकारी नै बन्द भएपछि आफ्नै बचत रकम पाउनका लागि हारगुहार गर्दै आएकी छन् । उनी भन्छिन–‘ मैले खाईनखाई सहकारीमा पैसा राख्दै गएँ, अरुको भाँडा माझेर, लुगा धोएर पेट काटीकाटी राखेको तीन लाख २८ हजार रुपियाँ सहकारीले खाइदियो, ५ वर्ष पुग्यो । खोई पाउछुकी पाउदीन ।’
उनले नगर प्रमुख जनताका सेवक र उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई यस्तो दुखेसो पोखेकी हुन । छोरीको बिहेमा काम आउला भनेर राखेको पैसा यत्तिका वर्षसम्म फिर्ता नहुँदा आफू झनै पीडित बनेको उनको भनाई थियो ।
नेपालगञ्ज १ कै अर्की सहकारीपीडित सावित्री देवीले श्रीमानले रिक्सा चलाएर मजदुरी गरेर जम्मा गर्दै आएको छ लाख रुपियाँ सहकारीले खाइदिँदा बिचल्लीमा परेको बताईन ।
नगर प्रमुख विष्टले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम गर्न आफू सधैँ पीडितको पक्षमा रहेको बताए । उनले यो समस्या यहाँ मात्र नभएर देशैभर भएकाले उपल्लो तहबाटै यसको छिनोफानो हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने–‘ यो समस्या हामीले दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि फाइनान्सियल एक्सपर्ट लगायत आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर भए पनि सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल गर्दैछौँ, समयमै अनुगमन तथा नियमन गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।’ उनले आफैँले जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिनका लागि वर्षौँसम्म मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके अध्यक्ष अधिवक्ता वसन्त गौतमले सहकारीमा देखिएका समस्यालाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मञ्चले सातै प्रदेशमा यसप्रकारका समन्वय बैठक आयोजना गरिरहेको जानकारी दिए ।
सातै प्रदेशका सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, सम्बन्धित विज्ञ, संघसंस्था तथा पीडितहरूसँग गरिएका कार्यक्रमबाट आएको निचोडलाई सुझावका रूपमा सम्बन्धित निकायलाई बुझाइने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रजिअ उमाकान्त अधिकारी, नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्मा, सहकारी तथा रोजगार शाखा प्रमुख प्रवीण राना, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व नगर प्रमुख विजयकुमार गुप्ता, अधिवक्ताहरू प्रल्हादबहादुर कार्की, इश्वरी ज्ञवाली, राष्ट्रिय सहकारी बैँक बाँकेका शाखा प्रमुख प्रकाश थपलिया, जिल्ला सहकारी संघ तथा प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सुवेदी, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष प्रेमबहादुर शाह, सहकारी प्रशिक्षालय नेपालगञ्जका निमित्त प्राचार्य आलोककुमार ओझा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, अधिकारकर्मी सुरेश गौतम, प्रभातसिंह ठकुरी, तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि तारा खत्रीलगायतले आआफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
