दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारलाई सुशासन, पारदर्शिता र मीतव्ययिताको उदाहरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै सरकार अघि बढेको बताएका हुन ।
प्रदेश सरकारले ७६ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै संघीयताको अभ्यासमा प्रदेशले अग्रणी भूमिका खेलेको जनाएको छ । चालु खर्च कटौती, पुँजीगत खर्च वृद्धि, ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’, ‘किसान एप’ र सांस्कृतिक सम्पदाको पुस्तिका विमोचनजस्ता पहलहरू उल्लेखनीय छन् ।
स्वास्थ्यमा एक हजार शैयाको अस्पताल निर्माण, ८० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरमै सेवा, ७५ हजार बालबालिकालाई पूर्ण खोप, ३८५१ बिरामीलाई आर्थिक सहायता र मानसिक स्वास्थ्य योजना कार्यान्वयन गरिएको छ ।
शिक्षामा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन, एसईई नतिजा ३७% बाट ६२% मा सुधार, १२ आइसिटि ल्याब, ११ विज्ञान प्रयोगशाला, छात्रवृत्ति तथा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।
सडक, खानेपानी र कृषि पूर्वाधारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। रामपुर–कपुरकोट सडक, १३६ खानेपानी आयोजना, ९७२ साना सिंचाइ योजना, गुणस्तरीय बीउ वितरण र अर्गानिक कृषि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
खेलकुदमा उजिरसिंह रंगशाला निर्माण, १७ खेलाडी÷प्रशिक्षक सम्मान, पर्यटन प्रवद्र्धनमा ‘घुम्न जाउँ बर्दिया’, शालिग्राम महोत्सव, उद्योग व्यवसायमा ७७८९ दर्ता, र वन क्षेत्र व्यवस्थापनमा वन डढेलो नियन्त्रण, फायर लाइन निर्माण, बीमा कार्यक्रमजस्ता प्रयास उल्लेखनीय छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशलाई ‘जनताको सरकार’ बनाउन सुशासनलाई केन्द्रमा राखी योजनाबद्ध विकास अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई बिहिवार राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा सम्बोधन गर्दै निर्णय र नीतिहरूको पालना भएको छ कि छैन भन्नेबारे गहिरो खोजबिन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका हुन । ‘धेरै निर्णय भएका छन्, तर, ती निर्णय कार्यान्वयनमा कति पुगे भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ’–उनले भने–‘निर्णय मात्र गरेर हुँदैन, तिनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
उनले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले तालिम कार्यक्रमहरू धेरै सञ्चालन भए पनि त्यसको उपलब्धिको अडिट गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै तालिम दिइएका छन् । तर, ती तालिमको प्रभाव के भयो ? यसको मूल्यांकन जरुरी छ,’–उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीले विगतका सिकाइलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय नै उदाहरणीय रोल मोडेल बन्नुपर्छ’– उनले भने । साथै, प्रदेश र निजामती सेवा कार्यान्वयनमा जाँदा जिम्मेवारी झनै बढेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव इश्वरराज पौडेलले प्रशासनिक संरचना तथा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले समग्र सुशासन र विकास निर्माणको क्षेत्रमा समन्वयात्मक भूमिकाको आवश्यकता औँल्याए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव कविन्द्र नेपालले प्रदेश सरकार मातहत रहेका २०५ निकाय तथा कार्यालयका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न समन्वय र निगरानी बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सुशासन केन्द्र, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लगायतका निकायहरूले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
