पुँजीगत खर्चको आकार बढाउन मातहतका निकायलाई मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

सदरलाइन संवाददाता ८ फाल्गुन २०८१, बिहीबार २०:०४
 

 


दाङ :  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन र भुक्तानीलाई विशेष ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिहीबार आयोजना गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले सो निर्देशन दिएका हुन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले पुँजीगत खर्च बढाउन र सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी अविलम्ब गर्न निर्देशन दिएका हुन । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्ने आलोचनालाई चिर्न खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘बैशाख महिनालाई अन्तिम भुक्तानीको महिना बनाउन सक्ने हो भने धेरै समस्या हल भएर जाने थिए’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘अन्य प्रदेशको तुलनामा माघ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा राम्रो छ । तर, यसलाई निरन्तरता दिनेगरी काम गरौं ।’


सार्वजनिक विवरणअनुसार, अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च धेरै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन ३ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४.९१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । जसमा पुँजीगत खर्च २२.८३ प्रतिशत र चालु खर्च २८.४७ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिए । संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।‘संघबाट प्राप्त भएको बजेट कार्यान्वयन नभएमा फिर्ता जान्छ, त्यसैले हामीले यसलाई फिर्ता नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनैपर्छ’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले टुक्रे आयोजना निरुत्साहित गर्न योजना छनोटमा कठोर बन्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे ।‘हामीले टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्न बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाट पनि यसबारे छलफल अघि बढाउनुपर्छ’,उनले भने । चालु वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड र चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याललगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले अहिलेसम्मका उपलब्धि र भावी योजनाका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हवाई दुर्घटना व्यवस्थापन नमुना अभ्यास

८ फाल्गुन २०८१, बिहीबार २०:०४
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज विमानस्थलको हवाई धावनमार्गमा हवाई दुर्घटना व्यवस्थापन नमुना अभ्यास कार्य सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरण कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा राझाँस्थित विमानस्थलको हवाई धावनमार्गमा हवाई दुर्घटना व्यवस्थापन नमुना अभ्यास कार्य सम्पन्न गरिएको हो । नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रमुख सुम्मत चौधरीले सुरक्षित हवाई यात्राका लागि विमानस्थल व्यवस्थापनले विमानस्थल आपतकालिन […]

ताजा अपडेट