समाचार सारांश
- श्रम संस्कृति पार्टी बाँकेको पहिलो औपचारिक जिल्ला कमिटी बैठकले संगठन विस्तार, व्यवस्थापन र गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
- बैठकले विभिन्न विभाग तथा पालिकाको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै अनुशासन, प्रचारप्रसार र संगठन विभागमा नयाँ जिम्मेवारी तोकेको छ।
- सचिवालयलाई नियमित र निर्णयमुखी बनाउँदै जिल्ला संगठनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र गतिशील बनाउने निर्णय गरिएको छ।

नेपालगञ्ज : श्रम संस्कृति पार्टी बाँकेको नेपालगञ्जमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बसेको जिल्ला कमिटीको बैठक विभिन्न निर्णणसहित सम्पन्न भएको छ ।पार्टीको जिल्ला संयोजक श्रीमान थापा मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको सञ्चालन तथा सहजीकरण जिल्ला सचिव दण्डप्रसाद शर्माले गरेका थिए ।
बैठकले संगठनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी र गतिशील बनाउँदै आगामी दिनमा पार्टीको गतिविधि तथा संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल तथा निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विभिन्न विभाग तथा पालिकाको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । प्रदेश सदस्य दिनेश गुरुङले सम्हाल्दै आएको अनुशासन बिभाग र प्रचारप्रसार बिभाग मध्ये अनुशासन विभागको संयोजकको जिम्मेवारी जिल्ला संयोजक थापामगरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । भने प्रचार–प्रसार विभागको संयोजकको जिम्मेवारी मो. रहिस हलवाईलाई प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी बैजनाथ गाउँपालिकाको संयोजकको जिम्मेवारी भने प्रदेश सदस्य गुरुङले नै निरन्तर रूपमा सम्हाल्ने निर्णय गरिएको छ । अनुशासन विभागलाई थप प्रभावकारी बनाउन सीता बन्जाडे र जकमाया विकलाई विभागीय सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी जानकी गाउँपालिकाको संयोजकको जिम्मेवारी रसीद खालाई प्रदान गर्ने पूर्वनिर्णयलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको श्रमदान अभियानको संयोजकको जिम्मेवारी मो. इम्तियाज राईलाई प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
संगठन विभाग प्रमुख राजन राना मगर केन्द्रीय सदस्यका लागि सिफारिस भएको सन्दर्भमा उनले सम्हाल्दै आएको संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी गगन सिंह थापामगरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पार्टी संगठन विस्तारको महत्वपूर्ण चरणमा संगठन विभागलाई थप सक्रिय, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरिएको बैठकले जनाएको छ ।
बैठकले जिल्ला सचिव दण्डप्रसाद शर्मा र कोषाध्यक्ष दिलबहादुर थापालाई एकआपसमा समन्वय गरि आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने गरी थप जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यससँगै सचिवालय बैठकलाई समेत थप प्रभावकारी, नियमित र निर्णयमुखी बनाउने विषयमा आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

