समाचार सारांश
- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनामा कुनै कमी हुन नदिने बताएका छन्।
- लुम्बिनीमा जेठ १८ देखि भदौ ३ गतेसम्म ९१ विपद्का घटनामा ८५ जनाको मृत्यु, १३ जना घाइते र दुई जना बेपत्ता भएका छन्।
- परिषद्ले सुस्ताको जोखिम न्यूनीकरणका लागि २५ लाख तथा रोल्पाको सडक र पुल मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ।
दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रोल्पा लगायतका जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने राहतमा कुनै कमी हुन नदिने बताएका छन् ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को १५औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति भएकाले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त सडक तथा पूर्वाधार मर्मत गर्ने विषयमा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको बताएका हुन ।
‘घटना घट्न नहुने थियो । तर, घटना घटिसकेको छ । सरकारको तर्फबाट पीडितहरूले पाउनुपर्ने राहत समयमै उपलब्ध गराउन सके पीडित परिवारले त्यसलाई मल्हमका रूपमा लिनुहुनेछ,’उनले भने,‘प्रदेश सरकारको तर्फबाट तत्काल राहत सामग्री पठाउने काम भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, सडक पूर्वाधार तथा सिँचाइका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न निर्देशन दिए । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी हुन नदिने उनको भनाइ छ ।
रोल्पामा विपद् भएपछि तत्काल खोज तथा उद्धारमा सक्रियता देखाएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रशंसा गरे । तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख घटनास्थलमै पुगेर उद्धार कार्यमा जुटेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा निकायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन ।
लुम्बिनीमा मनसुनजन्य विपद्बाट ८५ जनाको मृत्यु
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा जेठ १८ गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म मनसुनजन्य विपद्का ९१ वटा घटना भएका छन् । ती घटनामा ८५ जनाको मृत्यु, १३ जना घाइते र दुई जना बेपत्ता भएका छन् ।
पानीमा डुबेर ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै बाढीका चार, चट्याङका सात, पहिरोका १० तथा अधिक वर्षाका कारण छ वटा घटना भएका छन् । बाढीमा परेर ४, चट्याङमा परेर ३, पहिरोमा परेर २० जनाको मृत्यु भएको छ ।
रोल्पामा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट चार स्थानीय तहमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । थवाङमा मात्रै १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता र दुई जना घाइते भएका छन् । सुनछहरी गाउँपालिकामा छ जनाको मृत्यु भएको छ । लुङ्ग्री र परिवर्तन गाउँपालिकामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चार स्थानीय तहमा गरी ११ घरधुरी विपद्बाट विस्थापित भएका छन् । चार स्थानीय तहमा गरी ३१८ घरधुरी जोखिममा रहेका छन् ।
सुस्ताका लागि २५ लाख, रोल्पाको सडक र पुल मर्मतमा ५० लाख
परिषद्ले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदीपारिको सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटान तथा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) मार्फत उक्त रकम खर्च गरिनेछ ।
त्यस्तै, रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका–५ स्थित उवा खोला सडक पुलको एकातर्फको विङ वाल बाढीले बगाएको तथा पुलको पहुँच सडकमा ठूलो खाल्डो परेर आवागमन अवरुद्ध भएको अवस्थामा पुल र सडकको तत्काल मर्मत तथा संरक्षणका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए ।
सुलिचौर–थबाङ सडकका विभिन्न भागसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले तत्काल मर्मत तथा सुरक्षा आवश्यक रहेको जनाउँदै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रोल्पामार्फत उक्त रकम खर्च गरिनेछ ।
रोल्पामा राहत सामग्री पठाइयो
परिषद्ले नेपालगञ्ज विमानस्थल परिसरमा रहेको मानवीय सहायता तथा प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको गोदाममा मौज्दात राहत सामग्री रोल्पामा पठार्ईएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाको मागअनुसार २० थान टेन्ट, ३० थान त्रिपाल, ४० थान ब्लाङ्केट, ४८ थान झुल, ६ सेट किचन सेट र २० थान म्याट्रेस पठाइएको हो ।
यसैगरी नेपालगञ्जको गोदाममा प्रयोगको म्याद सकिएका सामग्री नष्ट गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । डढेलो, आगलागी तथा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कार्यालयमा मौज्दात रहेका खानेपानीका पाइप आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मनसुनजन्य विपद्को जोखिम कायमै रहेकाले विपद् व्यवस्थापनका विषयगत समितिहरू ‘क्लस्टर’ को नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय तथा निकायलाई तत्काल बैठक राखी आफ्नो क्लस्टरलाई सक्रिय बनाउन पनि परिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।