समाचार सारांश
- लुम्बिनी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको १३औँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटअन्तर्गत चार मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि समूहगत छलफल सम्पन्न भएको छ।
- सांसदहरूले बजेट, विकास आयोजना, कृषि, वन, खानेपानी तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न र सुझाव राखेका थिए भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले जवाफ दिएका थिए।
- आज दिउँसो ३ बजे बस्ने १४औँ बैठकमा बाँकी मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत तेह्रौं बैठक सोमबार बिहान सम्पन्न भएको छ । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअन्तर्गत चार मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि समूहगत छलफल भएको हो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरूमाथि दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरूले धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, बादशाह कुर्मी, राजुप्रसाद श्रेष्ठ, विश्वप्रेम पाठक, अर्जुनकुमार केसी, राजकुमार चौधरी, तारा थापा, दिनेश पन्थी, गिरधारीलाल न्यौपाने, बसन्ती न्यौपाने, दुर्गाप्रसाद चौधरी, चन्द्रकेश गुप्ता, मीनाकुमारी श्रेष्ठ लगायतले सम्वोधन गरेका थिए ।
सांसदहरूले मन्त्रालयहरूको बजेट, कार्यक्रम, कार्यान्वयनको अवस्था, विकास आयोजना, कृषि, वन संरक्षण, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले दिएका थिए ।
प्रदेश सभाको आज दिउँसो ३ बजे बस्ने चौधौं बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी गराइएको छ ।
