समाचार सारांश
- नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको राज्यका सबै तहमा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
- अधिकारकर्मीहरूले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा कठिनाइ तथा रोजगारी र अवसरमा विभेद भइरहेको बताएका छन्।
- समुदायको सामाजिक समावेशीकरण, अधिकार संरक्षण र राजनीतिक सहभागिता बढाउन जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
नेपालगञ्ज : राज्यको हरेक तहमा अन्य सरह यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराईनु पर्ने नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले सुझाव दिएका छन ।
समनता सम्मान रसमावेशी समाज निर्माणमा सबैको साथ भन्ने मूल एजेन्डाका साथ समावेशी मञ्च नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागिले सो सुझाव दिएका हुन ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी डिलु बुद्धुज पुनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई संविधानमा उल्लेख भएको नैसर्गिक अधिकार पनि पाउन कठिन भएको बताए ।
उनले समाजमा त आफुहरु माथि बिभेद भएकै छ तर राज्यले पनि आफुहरु माथि रोजगारी, अवसर,लगायतका कुरामा समेत विभेद गरेको दाबी गरे ।
उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समुदायमा सामाजिक समावेशिकारण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि जनचेतनामुलक आवाज उठाईरहनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक आधिकारकर्मी परिना चौधरीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका प्रकार, उनीहरुका समस्या र समाधनको सुझवका बोरमा प्रस्तुती गरेकी थिईन ।
