नेपालगञ्ज : कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्थानीयबाट पटकपटक भएको अवरोध र कठिन भूगोलको कारण काममा ढिलाई भएको आयोजनाका अधिकारीको दाबी छ । यसअघिको मंसिरभित्र सुब्बाकुना सवस्टेशनमा विद्युत चार्ज गर्ने योजना भने पूरा हुन सकेन । प्रसारण लाइनको बाटोमा पर्ने स्थानीय र आयोजनाबीच यसअघि विवाद र समाधानको क्रम नै चलेको थियो ।
पछिल्लोपटक विवाद समाधान भए पनि फेरि स्थानीयले टावर निमार्णमा अवरोध गर्दै आएका थिए । यहीँ कारण काम लम्बिएको आयोजनाले जनाएको छ । अन्तिम पटक गत असारमा बानियाँभारको टावर निर्माण कार्यको विवाद समाधान पछि पनि स्थानीयले फेरि अवरोध गरेको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले जानकारी दिए । लामो समयदेखि विवाद रहेको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाँभारमा टावर निर्माण सम्पन्न भइ तार तान्ने काम जारी रहेको बताए । एक साताभित्र तार तान्ने काम सम्पन्न हुने उनले बताए ।
अप्ठ्यारो भूगोलका कारण निर्माण सामग्रीका साथै टावरका सामान ढुवानीमा कठिनाई भएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । एउटा टावर निर्माण गर्न एक साता लाग्ने भए पनि अप्ठ्यारो भूगोलका कारण एक महिना बढी लागिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसारै फिल्डमा काम भइरहेको छ । कठिन भूगोलका कारण ढिलो भएको हो । काम अन्तिम चरणमा छ । अबको एक महिनाभित्र सकिन्छ ।’ हर्रे र बबईको बीचमा तीन किलोमिटर तार तान्ने र सुब्बाकुनास्थित सवस्टेशननजिक एउटा एंगल टावर निर्माण गर्न अझै बाँकी छ ।
९९ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाका १६२ टावरमध्ये १६१ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २०७८ असार २३ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनामा पटक–पटक देखिएको विवादले काम समयमै हुन नसकेको हो । सुरुदेखि नै आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाँभर र वडा–४ को बानियाँभारका बासिन्दाबाट अवरोध सिर्जना भएको थियो ।
गत वैशाखमा लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो । पछि सरकारले स्थानीयलाई झण्डै ६ करोडभन्दा बढी मुआब्जा दिएपछि उनीहरु पछि हटेका थिए । स्थानीयले आयोजनालाई सार्नुपर्ने माग राख्दै अदालतसमेत पुगेका थिए । अदालतले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर आयोजना अघि बढाउन आदेश दिएपछि आयोजनाले निकास पाएको थियो ।
आयोजनाको काम ७० करोड लागतमा भइरहेको हो । प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टसँग २०७६ मा असार २२ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । बहुप्रतिक्षीत यो आयोजना निर्माण सकिए कर्णालीबासीले भोग्दै आएको अनियमित विद्युतको सास्ती हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । ३७ वर्षअघि निर्माण भएको प्रसारण लाइनबाट अहिले कर्णालीभर विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ ।
