दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमि सम्बन्धी ऐन अब हिउँदे अधिवेशनमै टुंगोमा पुग्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । आइतबार मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा भएको छलफलमा उनले ऐन निर्माणकाे प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार भूमि ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।´स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले छलफल गरिसकेको छ । अब मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी, भूमिहीन सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउने हो,´उनले भने -`हामी हिउँदे अधिवेशनमै ऐन टुंग्याउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेका छौं ।´
मुख्यमन्त्री आचार्यले सबैको भावना समेटेर भूमि सम्बन्धी कानुन बन्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भूमि सम्बन्धी सबै विषयलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गरी त्यसपछि नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए । ‘प्रदेशलाई जग्गा दिने अधिकार छैन । तर सामाजिक समस्या समाधान हुनेगरी ऐन ल्याइनेछ,´ उनले बताए ।
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले भूमि ऐन ल्याउने सरकारी पहलप्रति खुशी व्यक्त गर्दै सबै समुदायको भावना समेटिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन । मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कृषणी थारु कुमाल र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले भूमि अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमजस्ता आधारभूत विषय पनि कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । `सरकारले भूमि ऐन ल्याउन थालेको सुन्दा खुशी लाग्यो । अब चाँडै ल्याएर समस्या समाधानमा राज्यको भूमिका देखिनुपर्छ,´छलफलकाे क्रममा कमैया महिला जागरण समाजका अध्यक्ष कुमालले भने -`सरकारले समस्या समाधानका लागि अग्रसर भएको अनुभुती भएको छ ।´
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले पुनर्स्थापना पर्खिरहेका छुट कमैयाका पक्षमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए मुक्त कमलहरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमलहरीका लागि जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गरे ।
