काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडामा कोभिड–१९ का लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ९ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अनियमितता र मिलेमतोमार्फत सरकारी कोषमा हानि पु¥याइएको ठहर गर्दै आयोगले ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपियाँ बिगो कायम गरी नौजना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि विनियोजित २ करोड रुपैयाँ बजेटबाट १३ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्दा मूल्याङ्कन समितिले कम मूल्य कबोल गर्ने फर्महरूलाई बिना कारण अयोग्य ठहर गरी बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का दिने गरी गैरकानूनी निर्णय गरेको ठहरिएको छ ।
बोलपत्रदाताले भ्याटसहित क्रमशः ९८ लाख ९१ हजार, १ करोड १० लाख २७ हजार र १ करोड १२ लाख २१ हजार रुपैयाँमा सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर मूल्याङ्कन समितिले उनीहरूको प्राविधिक कागजातको उचित परीक्षण नगरी अयोग्य घोषित गरेको देखिएको आयोगले बताएको छ ।
यस विपरीत चौथो सबैभन्दा महँगो प्रस्ताव गरिएको जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजलाई एक करोड २४ लाख ४४ हजार रुपियाँमा ठेक्का दिइएको थियो । आयोगको भनाइमा यस प्रक्रियामा व्यवसायी, कार्यालयका कर्मचारी र मूल्याङ्कन समितिबीच मिलेमतो गरी सरकारी कोषमा ३१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको हानि पुगेको छ ।
बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले अनिवार्य गर्नुपर्ने कागजपत्रको वैधता, हस्ताक्षर तथा आधिकारिकता परीक्षण नगरी दोहोरो मापदण्ड अपनाएको पनि आयोगले जनाएको छ । केही आपूर्तिकर्ताले सम्पूर्ण कागजात प्रस्तुत गरे पनि उनीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा अनुत्तीर्ण गराइएको उल्लेख छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत, फार्मेसी सुपरभाइजर, रेफ्रिजेरेटर प्राविधिक, बायोमेडिकल इन्जिनियरलगायत ५ जना मूल्याङ्कन समितिका सदस्य, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की तथा जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठ गरी ९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ ।
आरोपपत्रमा सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ तथा दफा १९ अनुसार बिगो असूलसहित कैद र जरिवानाको सजाय हुन माग गरिएको छ । आपूर्तिकर्ता नवराज श्रेष्ठलाई मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनुपर्ने भन्दै ऐनको दफा २२ बमोजिम कारबाही माग दाबी गरिएको आयोगले स्पष्ट पारिएको छ ।
