आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्री कार्की– निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल

सदरलाइन संवाददाता २१ आश्विन २०८२, मंगलवार १९:१३
 

काठमाडौँ :  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलको सहयोगका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । आयोगले सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र आयोगका तफर्बाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू सहभागी थिए ।


यसअघि यही असोज ७ गते पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग निर्वाचनका विषयमा आयोगका पदाधिकारीले छलफल गरेका थिए । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रासद भट्टराईले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र एवं मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था र परिचालनमा सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।

‘सो अवसरमा निर्वाचनमा नागरिकको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चिचता, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलसँग तिहारअघि नै छलफल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने,‘यसअघि सम्पन्न संसदीय निर्वाचका समयमा प्रयोग भएका स्रोतसाधनको प्रारम्भिक अनुमान गरी निर्वाचनका लागि थप आवश्यक स्रोतसाधन माग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’

यसअघि आयोगको आग्रहमा तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधन भई मतदाता नामावली सङ्कलन भइरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

बाढीपहिरोबाट मृत्यु हुने परिवारलाई दुई–दुई लाख र घरबास गुमाएकालाई ५० हजार दिईने

२१ आश्विन २०८२, मंगलवार १९:१३
काठमाडौँ : सरकारले असोज १७ गतेदेखि १९ गतेको बाढीपहिरोबाट मृत्यु हुने परिवारलाई दुई–दुई लाख र घरबास गुमाएकालाई ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औँ बैठकले घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा लाभग्राही पहिचान गरी तत्काल रकम उपलब्ध गराउने निर्णय […]