दाङ : लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न ११ बुँदे प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा प्रदेश राजधानी देउखुरीमा शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख विषयहरू संघीय स्तरमा उठाउने तयारी गरेको हो ।
बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा सुनिश्चित गर्न संघीय ऐन मै स्पष्ट प्रावधान ल्याउनु पर्ने, प्रदेश राजमार्ग तथा सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका विद्युत पोल हटाउने विषयमा विद्युत प्राधिकरणले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने, समान प्रकृतिका कामका लागि समानान्तर कार्यालयहरूलाई खारेज गरी खर्च कटौती गर्नुपर्ने, कृषि संरचना तथा उपकरणमा न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका खानेपानीलगायतका अधुरा आयोजना पूरा गर्न बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा प्रदेश गौरवका आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री प्रदेश सरकारले तोकेको रोयल्टी बुझाई स्थानीय तहको रोहवरमा संकलन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।
बैठकले सडक मर्मत सम्भारका लागि संकलित मर्मत दस्तुर राजस्वमा प्रदेशलाई हिस्सा दिने, कृषिजन्य उत्पादन तथा चिस्यान केन्द्रहरूमा विद्युत महसुल छुटको नीतिगत व्यवस्था मिलाउने, कृषिमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत कृषि विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि २०८१ संशोधन गरी सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने जस्ता विषयहरू पनि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति समक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले जनताका मागलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘निर्णय कार्यान्वयनबाट कोही पनि पन्छिन पाउँदैन । बैठकले तोकेका विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री र सचिवबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ’–उनले भने ।
बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले उपलब्धि र चुनौतीसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.७० प्रतिशत र निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत रहेको छ । खानेपानी सुविधा पुगेका घरपरिवार ९२.८ प्रतिशत, विद्युत सेवा (सौर्य उर्जासहित) पुगेको जनसंख्या ९९ प्रतिशत, सिंचित क्षेत्र ५५.७ प्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच पुगेका घरपरिवार ७५.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक आय १ अर्ब २३ करोड पुगेको र खर्च गर्ने क्षमता पनि बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा ७२.१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अघिल्लो वर्ष ६५.३ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट तथा योजना कार्यक्रम तर्जुमा मापदण्ड तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको जानकारी गराइएको छ । उक्त मापदण्डले साना टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दीनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे प्रमुख सचिव बावूराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव, विज्ञलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकको सहजीकरण योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवरले गरेका थिए ।
