नेपालगञ्ज : बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था र पीडितको न्याय’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिक अझै न्यायविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पीडितमैत्री कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
वक्ताहरूले बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यलाई अझै अन्योल र पीडामा बस्न बाध्य बनाइएको भन्दै तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । न्याय नपाउँदासम्म संक्रमणकालीन प्रक्रिया अधुरै रहने उनीहरूको भनाइ थियो ।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालले प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको परिपुराणका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिपद्वता जनाएका थिए ।
यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख दयाराम पाठकका अनुसार बाँकेमा द्वन्द्व पीडित वेपत्ताहरुका १ सय ५० बढी उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । यस कार्यालयमा आएका उजुरीहरुमा अनुसन्धान भईरहको समेत उनले जानकारी दिए ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका बाँके अध्यक्ष उषा दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा र पीडित परिवारका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कार्यक्रम विभिन्न पीडित–केन्द्रित संस्थाहरूको सह–आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।
