नेपालगञ्ज : बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै नारी विकास केन्द्र, बाँकेले नेपालगञ्जका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । उक्त ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत नेपाल सरकारबाट बहुविवाहलाई वैधता दिने वा प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रयास भइरहेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेको हो ।
केन्द्रले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानले महिलालाई पुरुषसँग समान अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै बहुविवाहजस्तो पितृसत्तात्मक सोचमा आधारित कुरालाई कुनै पनि हालतमा कानुनी मान्यता दिन नहुने बताएको छ । बहुविवाहले महिलाको आत्म–सम्मानमा आँच पु¥याउने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने आरोप पनि लगाइएको छ ।
केन्द्रले तत्काल यस्ता कानुनी प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आफ्ना केही मागहरू पनि अगाडि सारेको छ । उनीहरूले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका जुनसुकै कानुनी प्रक्रिया तत्काल रोक्न, महिला अधिकार, समानता र न्यायका पक्षमा प्रगतिशील कानुन निर्माण गर्न, यस्ता प्रस्तावमा सरोकारवालाहरू र पीडित समुदायको राय संलग्न गर्न र बहुविवाहबाट प्रभावित महिलाको संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् ।
केन्द्रकी कार्यवाहक अध्यक्ष शिला शाहले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगलाई पनि पठाइएको छ ।
त्यस अवसरमा नारी विकास केन्द्रमा आवद्व महिलाहरु तथा लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य मिना श्रेष्ठ समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मी सित कुरा गर्दै प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठले केन्द्र सरकारले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा ल्याउन लागेको कुरामा आफ्नो आपत्ति रहेको जानकारी दिईन् ।
