नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेशका तीन वटा विकासे मन्त्रालयहरुमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को समग्र खर्च प्रगतिमा खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय उत्कृष्ट ठहरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गत आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको प्रारम्भिक विवरणअनुसार तीन विकासे मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ८४.५५ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयन गरेर खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय उत्कृष्ट भएको हो ।
लुम्बिनीका अन्य दुई विकासे मन्त्रालयहरुमध्ये ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ७७.०७ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको ६६.९३ प्रतिशत खर्च प्रगति छ । लुम्बिनीका ११ मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८६.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च ६.९ प्रतिशत छ ।
खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सरोज थापा (रोज राणा)ले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको साथ सहयोगले विकासे मन्त्रालयहरुमध्ये खर्च प्रगतिका हिसाबमा उत्कृष्ट हुन सकेको बताए । ‘यो हाम्रो टिमवर्कको प्रतिफल हो,’ मन्त्री थापाले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको इमानदारिता, योजनाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सबैको सौहार्द सहकार्यका कारण हामी अरुभन्दा सफल हुन सक्यौं ।’
खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोख्रेलका अनुसार २०८१/८२ लाई अन्तिम कायम बजेट ५ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख १३ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये ४ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ६६ हजार खर्च भएको उनले बताए ।
‘हामी अन्तर्गतका खानेपानीतर्फका १२ वटा कार्यालयहरु छन् १२ वटै जिल्लामा, खानेपानीतिरको प्रगति ९२.९३ प्रतिशत र शहरी विकास तथा भवनतर्फ ६ वटा कार्यालयहरु छन् । तिनको ८०.३८ प्रतिशत प्रगति छ,’ पोख्रेलले भने, ‘लुम्बिनीका अरु सामान्य प्रकृतिका मन्त्रालयहरुको तुलनामा हामी समग्रमा ८४.५५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेर विकासे मन्त्रालयहरुमध्ये उत्कृष्ट भयौं ।’
लुम्बिनी प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाको लोक सेवा आयोगले ८९.९२ प्रतिशत र प्रदेश सभाले ८४.४३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले ६८.२० र कृषि मन्त्रालयले ६७.९९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
