नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि छुट्टै निजामती सेवा निर्माणका विषयमा अझै थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रदेश सभा सचिवालयले आयोजना गरेको ‘प्रदेश सभा निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश निजामती सेवा ऐनभित्रै प्रदेश सभा निजामती सेवालाई सम्बोधन गरेर जान सकिने वा छुट्टै ऐन आवश्यक पर्छ भन्नेबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘छुट्टै संरचना आवश्यक हो होइन, यसबारे विस्तृत खोजी हुन जरुरी छ । संरचना जन्माउनु भन्दा त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । निजामती सेवा बनाउँदा पनि हामीले धेरै अनुभव प्राप्त गरेका छौँ । अहिले हामी प्रदेश सभाको छुट्टै ऐन बनाएर जान सक्ने कि नसक्ने–यो विषयमा गहन छलफल जरुरी छ । हतारिएर निष्कर्षमा नपुगौं । ऐनले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने प्रभावबारे पनि खोजी हुनु आवश्यक छ,’– मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । क्षमतायोग्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै अझै बहस र छलफल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘मान्छे एकै ठाउँमा बाँधिएर बस्न चाहँदैन । हतारिएर कानुन नबनाऔं । यसले अझै बहस र छलफल खोजेको छ ।’
सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै अंग स्वतन्त्र भए पनि एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको बताए । उनले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर प्रदेश सभा निजामती सेवा ऐन निर्माणको काम अघि बढाउन खोजिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका दल–उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, सचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । विषय विज्ञका रूपमा काँशिराज दाहालले ऐन निर्माणसँग सम्बन्धित विषय र प्राथमिकताका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
