नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको वजेटमा देखिएको असन्तुष्टि र विवाद अझै साम्य भएको छैन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति बैठकले बजेट संशोधन गर्नर्पुर्ने लिखित निर्णय पारित गरेको छ ।
कांग्रेस बैठकले सत्ता सञ्चालनका लागि एमालेसँग मिलेर बनाइएको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको दुई दलीय संयन्त्रको औचित्य समाप्त भएको ठहर समेत गरेको छ ।
‘दुई दलीय संयन्त्र जुन उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो, त्यसको भावना र मर्म अनुरुप बजेट पनि आएन, बैठकहरु सञ्चालन भएन, प्रभावकारी भूमिका निर्वाह पनि भएन तसर्थ दुई दलीय संयन्त्रको औचित्य करिब समाप्त भएको ठहर बैठकले गरेको छ’ लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस महामन्क्री वित्रम खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हालै मात्र बजेटको विवाद र असन्तुष्टि लगायत विषयमा छलफल गर्न पार्टी प्रदेश समितिले बैठक बोलाएको थियो । सो बैठकमा संस्थापन पक्षका मन्त्री र सांसदहरु भने पहिल्यै अन्यक्र कार्यत्रम तय भएको भन्दै बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।
सो बैठकले बजेट निर्माणपूर्व सुझाव संकलनका लागि बोलाइएको बैठकमा पार्टी नेता र सांसदहरुले दिएका सुझाव र भावना विपरीत बजेट आएको ठहर गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री नेपाली कांग्रेसकै धनेन्द्र कार्की छन् । उनले गत असार १ गते ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री नेपाली कांग्रेसकै धनेन्द्र कार्की छन् । उनले गत असार १ गते ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु र विपक्षी दलसमेतको असन्तुष्टिका कारण बजेट माथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
बजेटमाथि छलफल सुरु गर्नका लागि असार ७ गते बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । अब असार १६ गते बैठक बस्ने तयारी छ । सो बैठकले बजेट संशोधन सहित पारित गर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । बजेटका सन्दर्भमा देखिएका असन्तुष्टि र सांसदहरुका छुटेका योजना समेटेर बजेट पारित गर्ने उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, शहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकाल हावी भएको आरोप छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले आ.व.२०८२/०८३ को बजेट व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित भएको ठहर गर्दै संशोधन सहित पारित गर्न पहल गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।
