दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पोषण सुधारका लागि समेत सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने रणनीति तयार गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रदेश सरकारले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउने र पोषण सुधार गर्ने उद्देश्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गर्ने योजना बनाउने जानकारी दिए ।
‘सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मेरुदण्डको भूमिकामा हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले तपाईंहरूबाट प्रदान हुने सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्ने योजनासहित सेवा निवृत्त हुँदा सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘आगामी दिनमा पोषण सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा समेत तपाईंहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न रणनीति बनाउनेछौं ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु तथा कुपोषणको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले योजना बनाउने भएको हो ।
नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न माग समेटिएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ । संघकी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले २०४६ सालदेखि कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले अझै पनि सेवा दिइरहेकाले प्रोत्साहनका लागि सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८ हजार ९ सय ७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् ।
संघले सेवा निवृत्तपछि अवकाश जीवन सहज बनाउन प्रति वर्ष ३० हजार रुपैयाँको दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष तालिम र गोष्ठीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अभियानमा दिइँदै आएको भत्ता वृद्धि गरी १ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ ।
