कपिलवस्तु : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको बारेमा दुई दलिय प्रदेश संयन्त्रको बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई दलिय जिल्ला संयन्त्रको प्रदेश स्तरीय संयुक्त बैठकलाई कपिलवस्तुमा सम्वोधन गर्दै प्रदेश सरकारले गरेका कामबाट देखिएका उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरेर धारणा बनाउन नहुने बताएका हुन ।
‘प्रदेश सरकार बन्नु अघि र बनिसकेपछी विकासको अवस्था के थियो ? एक पटक फर्खेर हेरौं । अहिले गाउँगाउँमा भइरहेको विकासको काम प्रदेश सरकारले नै गरेको हो’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकार नागरिकको भरोसाको केन्द्र बनिरहेको छ । विकास र समृद्धिको सारथी प्रदेशनै हो ।’
योजना निर्माणदेिख कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिलाई लयमा ल्याउनेगरी सरकारले भूमिका बढाएको भनाई उनको छ । ‘अघिल्ला सरकारले टुक्रे योजना धेरै बनाए । बजेटको आकार पनि बढायो । उतिबेलाको गल्लितले अहिले समस्या परेको छ ’ उनले भने ‘आगामी बजेट ३३ देखि ३४ अर्बको हाराहारीमा ल्याउदा प्रदेशले लय समात्छ ।’
यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले पुरक बजेट नल्याउने स्पष्ट पारे । चालु आर्थिक बर्षको बजेट सहमतीका आधरमा आएको र चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले पुरक बजेट नल्याउने बताए । बैठकमा आएका सुझावहरुलाई सरकारले आत्मसाथ गर्दै सरकारको कामलाई गति प्रदानगर्ने गरी भूमिका बढाइरहेको बताउए ।
‘चालु आर्थिक बर्षको बजेट साझा दस्ताबेज हो । यस बर्ष सरकारले पुरक बजेट ल्याउदैन । बजेट कार्यान्वयनलाई गति बढाएका छौं’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘योजना छनोटमा देखिएका बेथिति रोक्न पाँच लाख भन्दा माथिका योजना प्रतिसपर्धाबाट कार्यान्वयन गर्न निर्मम निर्णय लिनु परेको हो ।’
टुक्रे योजना बनाउने र उपभोक्ता समितिको नाममा कार्यान्वयन गर्दै व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति देखिएपछी यसखाले निर्णय लिनुपरेको भनाइ मुख्यमन्त्री आचार्यको छ । गत बर्षको दायित्व भुक्तानी गर्ने काम भइरहेको जानकारी समेत दिए ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनको अध्यक्षता तथा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका ईञ्चार्ज पद्मा अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्षहरुले जिल्लाग रिपोर्टीङ््ग गरेका थिए ।
बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु लगायतको सहभागिता थियो ।
