नेपालगञ्ज : महँगी चुलिएका बेला सरकारले धानको समर्थन मूल्य उचित निर्धारण नगरेको भन्दै बाँकेका किसान चिन्तित भएका छन् । महँगी सुहाउँदो समर्थन मूल्य नभएको र किसान थप महँगीको मारमा पर्ने भन्दै बाँकेका किसान चिन्तित भएका हुन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, मुख्य शाखा कार्यालय, नेपालगन्जले यस वर्ष किसानले उत्पादन गरेको धानको मूल्य ढिलो गरी निर्धारण गरेको थियो । बजारकै मूल्यअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धानको मूल्य निर्धारण गरेको छ । गत वर्षभन्दा सामान्य मूल्य वृद्धि गरेर यस वर्ष मोटा धान ३ हजार १ सय ९८ र मध्यम धान ३ हजार ३ सय ६२ रूपैयाँसम्म पुगेको छ । यही मूल्य किसानले बजारमा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रका मिल सञ्चालकहरूले दुवै धानलाई समान ३ हजार २ सय रूपैयाँसम्ममा किसानबाट खरिद गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले नै सरकारी मूल्य बराबरमा धान खरिद गरेपछि पायक पर्ने ठाउँमा धान बिक्री गरिएको किसानको भनाइ छ । ‘जब सरकारी मूल्य बराबर घर नजिकै पाइन्छ भने किन टाढा जाने,’ राप्तीसोनारीका किसान सुसिराम थारुले भने, ‘नजिकै बिक्री गर्दा ढुवानी खर्चसमेत कम भयो ।’ सरकारले किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य नदिएको उनको भनाइ छ । महँगो ढुवानी तिर्नुभन्दा गाउँमै धान बिक्री गर्ने गरेको बैजनाथका किसान सन्तोष खत्रीले बताए ।
‘यहाँबाट महँगो ढुवानी शुल्कमा नेपालगञ्ज धान पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लिएको धान पनि सबै बिक्री हुँदैन । कतिपय धान त राम्रो नभएको भनेर फिर्ता ल्याउनुपर्छ । त्योभन्दा गाउँमै एकमुष्ट बिक्री हुन्छ ।’ सरकारले कृषकको परिश्रम पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मिहिनत गरेर धान उत्पादन गरिन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तर, उत्पादन भएको धानले पनि मूल्य नपाउँदा किसानको सम्मान कसरी होला ? कसरी कृषिमा टिकिरहन सकिएला ?’ सरकारले किसानले उत्पादन गरेको धानलाई मूल्य कम दिँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, मुख्य शाखा कार्यालय, नेपालगन्जलाई खरिदको कोठा पूरा गर्न कठिन भएको छ ।
गत वर्ष नेपालगञ्जमा २५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । उपयुक्त मूल्य नपाउँदा गत वर्ष पनि किसानले सरकारलाई धान बिक्री गरेनन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, मुख्य शाखा कार्यालय, नेपालगञ्जले ९ हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद ग¥यो। यस वर्ष गत वर्षभन्दा बढी कोठा निर्धारण गरिएको छ । मोटा धान ३३ हजार र मध्यम धान १८ हजार गरी ५१ हजार क्विन्टल यस वर्ष खरिद गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
तर, किसानमैत्री मूल्य निर्धारण नहुँदा यस वर्ष पनि सरकारलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज छैन । सरकारले किसानलाई उचित मूल्य नदिँदा सरकारी मूल्यमै निजी क्षेत्रले धान खरिद गरेको माँ अन्नपूर्ण राइस मिल्सका सञ्चालक रामशरण वैश्यले जनाए । सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानले बजारमा मूल्य नपाउने भएकाले किसानलाई घाटा नहुने गरी मूल्य तोकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, मुख्य शाखा कार्यालय, नेपालगञ्जका मुख्य शाखा प्रमुख रामशरण लामिछानेले जनाए । ‘हामीले मूल्य नतोके किसानले बजारमा घाटा खाएर बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य किसानको चामल मात्र खरिद गर्ने होइन, धानको मूल्य पनि कायम गर्ने हो ।’
