दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ दिनमा ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख रकम भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार महिनाको २० गतेदेखि २४ गतेसम्मको अवधिमा सो रकमको भुक्तानी गरेको हो । जुन कुल बजेटको ११.०८ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष सकिएर सरकारी खाता बन्द हुनै लाग्दा सरकारले विभिन्न समयमा सम्पन्न भएका योजनाको रकम भुक्तानी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख ८९ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ७४ करोड ६ लाख ८५ हजार गरी ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ४ महिना अर्थात् कात्तिकसम्म ३ अर्ब ७६ करोड रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।
असार ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट भुक्तानी भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत बजेट हो । आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म २३.०४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।
सरकारले असार ७ गतेसम्म चालु र पुँजीगत खर्च गरी ५३.४५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७९ करोड २ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ५७.९५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ५०.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
सरकारले असार महिनाको १७ दिनमा खर्च बढाएर कुल बजेटको ७१.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ७०.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७२.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । असारका १७ दिनको बजेट खर्चलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी बजेट खर्च हुने परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च कम हुने र अन्तिममा धेरै खर्च गर्ने परिपाटी रहेको विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् ।
‘बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरू छनोट हुने गरेका छन् । यसका साथै अहिले पनि असारे विकासको परम्परा छ’, उनले भने, ‘यस कारणले पनि आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च कम हुने गरेका छन् । यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।’
आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुनु रामो नभएको तर यसरी खर्च भएको सबै रकम अन्तिममा काम भएर भुक्तानी भएको मात्रै नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञावलीले बताए ।
