सदरलाइनडटकम,
काठमाण्डौ : भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको कुरा नेपाल सरकारले त्यतिबेला थाहा पायो, जब सडक निर्माण सम्पन्न भएर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उद्घाटन गरे ।
सिंहले ट्विटरमार्फत यो जानकारी नदिएको भए वा उनको ट्विटलाई सञ्चार माध्यमले स्थान नदिएको भए दशकौं लगाएर सडक निर्माण भएको सरकारलाई थाहा पाउन अझै समय लाग्न सक्थ्यो ।
१९६२ को भारत–चीन युद्धको पृष्ठभूमि पनि झण्डै–झण्डै यो घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ । युद्ध शुरु हुनुभन्दा पाँच वर्ष पहिले अर्थात् सन् १९५७ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ सरकारको मुखपत्र पिपुल्स डेली मा प्रकाशित सडक निर्माणसम्बन्धी एउटा समाचारले भारतलाई झस्कायो ।
पिपुल्स डेली मा चीनको सिंक्यांग हुँदै तिब्बत जाने सडक मार्ग निर्माण कार्य पूरा भएको उल्लेख थियो । त्यही समाचार पढेर अक्साई चीन (भारत र चीन दुवैले आफ्नो दाबी गरेको भूभाग) हुँदै सडक निर्माण सम्पन्न भएको भारतले थाहा पायो ।
आफूलाई जानकारी नदिई अक्साई चीनमा सडक निर्माण गरेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई पत्र लेखे । त्यसको एक महिनापछि चाउ एन लाईले नेहरुलाई पत्रको जवाफ पठाए ।
पत्रमा चीन–भारत सिमाना औपचारिक रुपमा निर्धारण नभएको र चीनले आफ्नै भूभागमा सडक निर्माण गरेको उल्लेख थियो । यो प्रसंगले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा दरार पैदा गर्यो ।
त्यसको दुई वर्षपछि १९५९ मा तिब्बतका धर्मगुरु दलाई लामालाई भारतले शरण दियो । जबकी सडक निर्माण विवाद सतहमा आउनुभन्दा पहिला सन् १९५६ मा नेहरुले दलाई लामालाई शरण दिन अस्वीकार गरेका थिए । शरण लिन दिल्ली पुगेका लामाको टोलीलाई नेहरुले सम्झाइबुझाइ गरेर फर्काएका थिए ।
नेहरुको कुर्सी मोह कि देशभक्ति ?
स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरू चीनसँगको सीमा विवाद बाहिर ल्याउन चाहँदैनथे । तर, ब्रिटिस उपनिवेशकालमा तय भएको म्याक मोहन लाइन क्रस गरेर चीनले सडक निर्माण गरेको विषय संसद्मा लगातार उठ्न थाल्यो ।
सांसद्हरूको विरोध साम्य पार्न नेहरुले भारत–चीन सम्बन्धबारे श्वेत पत्र जारी गरे । तर श्वेतपत्रमा उल्लेखित सूचनामा टेकेर विरोधीहरूले थप आलोचना गरे ।
आन्तरिक विरोध चर्किंदै गएपछि सन् १९५९ मा नेहरुले नेफा (नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी) मा सेना खटाउने निर्णय गरे । जसलाई ‘फरवार्ड पोलिसी’ भनियो ।
भारतको यो निर्णयको जवाफमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले म्याक मोहन लाइन र एलएसीबाट भारतीय सेना ३० किलोमिटरपछि हटाउन चेतावनी दिए ।
‘एक इन्च भूमि छोडिदैन’ भन्ने लोकप्रिय नारा लगाइरहेका नेहरुका लागि चिनियाँ प्रस्ताव स्विकार्नुको सीधा अर्थ थियो– पदबाट राजिनामा । किनभने सडक, सदन र प्रधानमन्त्री निवास अगाडिसमेत विरोध प्रदर्शन जारी थियो ।
संसदमा टोपी निकालेर आफ्नो कपाल नभएको टाउको देखाउँदै ‘एउटा विरुवा समेत नउम्रने पहाडका लागि विवाद गरिराख्नु बेकार हो,’ भनेका नेहरू एक इन्च पनि भूमि नछोड्ने अडान लिन बाध्य भए ।
चीनसँग कुनै सम्झौता गर्दा पद गुम्ने भयले ‘फरवार्ड पोलिसी’ अघि सारे । त्यतिबेलासम्म कूटनीतिक मामिला पुरै आन्तरिक राजनीतिकको घेराबन्दीमा परिसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सडक निर्माणबाट सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर दुई देशबीच युद्धको अवस्थासम्म पुग्यो । २० अक्टुबर १९६२ मा औपचारिक रुपमै सिनो–इन्डियन युद्ध सुरु भयो ।
भारतले गुमायो ४२ लाख हेक्टर भूभाग
एक महिना एक दिन चलेको युद्धमा तीन हजार (१३८३ मृत्यु र १६९६ बेपत्ता) भन्दा बढी भारतीय सेनाको ज्यान गयो । ३ हजार ९६८ जनालाई चिनियाँ सेनाले युद्धबन्दी बनायो । सख्त घाइते हुनेको सैनिक एक हजार ४७ थिए ।
चीनतर्फ ७२२ को ज्यान गएको थियो भने घाइते पनि भारतको भन्दा आधा कम थियो । २१ नोभेम्बर १९६२ मा चीनले एकतर्फी रुपमा युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्यो । चीनले आफ्नो जनमुक्ति सेनालाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) भन्दा २० किलोमिटर पछाडि फिर्ता बोलाउने घोषणा गर्यो ।
२१ नोभेम्बरमा चाउ एन लाईले भारतीय राजदुतलाई बोलाएर युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्दासम्म भारतको सीमा रेखामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको थियो । लडाईँ हारेर भारतले आफ्नो ४२ हजार ७३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमायो । यति क्षेत्रफलमा नयाँ दिल्ली जस्तो २८ वटा शहर बसाल्न पुग्छ ।
भारत र चीनबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा ६ दशक पुरानो त्यो लडाईँबाट अहिले पनि प्रभावित रहेको बताईन्छ । भनिन्छ, त्यतिबेला चिनियाँहरूले लिएको भारतको सातो अझैसम्म फर्किएको छैन ।
भारत–चीन युद्धसम्बन्धी केही तथ्यहरुः
चीनले एकतर्फी रुपमा युद्ध शुरु गरेको भारतको दाबी छ । चीनले भने भारतको ‘फरवार्ड पोलिसी’ लाई युद्धको कारक बताउँदै आएको छ । एसियाको दुई बलियो देशबीचको यो युद्धमा ‘एयर फोर्स’ को प्रयोग भएन ।
बलियो चीनलाई यसको आवश्यकता थिएन भने भारत ‘एयर फोर्स’ प्रयोग गर्दा दिल्ली, कलकत्ता जस्ता शहरमा चीनले बमबारी गर्ला भन्ने डर थियो । नेहरूले सहयोगको आग्रह गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई पत्र लेखेका थिए ।
विभाजनको १५ वर्ष मात्रै भए पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री आयुब खान चिनियाँ आग्रहका बावजुद भारतमाथि आक्रमण गर्न तयार भएनन् । युद्धको दुई वर्ष पहिले नेहरुले १९६० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको सदस्यताको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
१र८ गोर्खा राइफल्सका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल धनसिंह थापालाई सहिद घोषणा गरेर ‘परमवीर चक्र’ प्रदान गरिएको थियो । थापा युद्धबन्दी भएको पछि खुलेको थियो । चीनको सम्भावित आक्रमण रोक्न नेपालको कालापानीमा भारतले आफ्नो सैन्य क्याम्प बनाएको बताइन्छ । (अनलाइनखबरबाट)
