सदरलाइनडटकम,
काठमाण्डौ : मुलुकी ऐन (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ संशोधन गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले बुधवार सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएको भन्दै महासंघले ती बुँदा संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री ऐन बनाउन माग गर्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या हुनुका साथै श्रव्यदृष्य र तस्विर खिच्न तथा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने देखिएको र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामै आँच पुग्नसक्ने दर्जन बढी दफा, उपदफामा संशोधनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीहरुलाई फौजदारी कसुर बनाएर सरकारवादी मुद्दा लगाउने जस्ता प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले लेखेर हुने गल्ती फौजदारी कसुर नभई यसलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित गर्न माग गरेको छ ।
पत्रकार महासंघले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहरसमेत गरेको छ । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले केन्द्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने महासंघका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
पत्रकार महासंघद्वारा मुलुकी ऐन संशोधनको माग
२० भाद्र २०७५, बुधबार १८:३७
