सदरलाइनडटकम
१६ बैशाख, नेपालगन्ज : के तपाईंले घर भाडामा लिएर बस्नुभएको छ, पैसा छैन भनेर भाडा तिर्न हेलचेक्र्याइँ गर्दै हुनुहुन्छ कि ? ३ महिनासम्म पनि भाडा नतिरी बेपत्ता हुनुभयो भने वडा कार्यालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ, घरमा ताला लगाएर लज्जित बनाउन सक्छ, ख्याल
गर्नुहोला । यो ऐन भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४ सय ४ मा घर लिने कुनै व्यक्ति बिनासूचना तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म घरभाडा रकम नबुझाई बेपत्ता भएमा र निजलाई सार्वजनिकरूपमा सूचना गर्दा वा निजको ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निज वा निजको कुनै हकवाला वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा घरधनीले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा त्यस्तो बेहोराको निवेदन दिनुपर्नेछ ।
त्यसपछि १५ दिनको सूचना दिई वडा कार्यालयले बहालवालालाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना गर्नेछ । समयभित्र त्यस्तो व्यक्ति उपस्थित नभएमा वडा कार्यालयले बहालमा रहेको घर खोली मालसामान आफ्नो वा कुनै मानिसको जिम्मा रहने गरी घर खाली गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बेपत्ता भएको मानिस ६ महिनाभित्र फर्की आएमा वा कोही प्रतिनिधि पठाएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले बहालबापतको बाँकी रकम लिई मालसामान निजलाई फिर्ता दिनुपर्ने छ। यही दफामा यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि रहेका छन् ।
कुनै खास कामका लागि आयोजना गरिएको सार्वजनिक समारोहमा कसैले त्यस्तो कामको निमित्त खास रकम वा सम्पत्ति दान दिन लिखित वा सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरी त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति नदिए कुनै नालिस लाग्ने छैन । पछिल्लो समयम विभिन्न ठाउँमा लगाइने महायज्ञमा दाताले घोषणा गरे अनुसार नदिने गरेको पाइएको छ । धेरैजसो महायज्ञले समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथै संकटमा परेको संघरसंस्थालाई आर्थिक रकम संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन् ।
दफा ३ सय ६ मा कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कव्जा वा आवाद गरेमा पनि कारबाही हुनेछ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए मालपोत कार्यालयले र सामुदायिक जग्गा भए सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा छुट्याई त्यस्तो जग्गाबाट उब्जेको बाली निजबाट लिई जग्गा खाली गराइदिनुपर्ने छ। यस दफाविपरीत जग्गा कब्जा वा आवाद गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । दफा ३ सय ५ मा ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावालासमेतलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको ६ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय लिनु पर्नेछ’ लेखिएको छ। यस दफाविपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले २५ हजार रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने छ ।
भाडा नतिरी भागे जरिवाना
१६ बैशाख २०७५, आईतवार ११:३०
