काठमाडौँ, २६ माघ : सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशमा कार्यालय खोली छानविन अघि बढाएको छ ।
आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उजुरी छानविनलाई छिटो र पीडितमैत्री बनाउन तत्कालका लागि सात प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका स्थानमा आयोगको मुकाम स्थापना गरी काम भएको जनाइएको छ । आयोगले विराटनगर, जनकपुर, जावलाखेल, पोखरा, तुलसीपुर, वीरेन्द्रनगर र दिपायलमा प्रादेशिक मुकाम कार्यालय खोली उजुरी छानविनको कामलाई अघि बढाएको हो । विज्ञलगायत जनशक्तिको उपलब्धता तथा उजुरी छानविनका क्रममा मुकाममा आउने पीडित, साक्षी र अन्य व्यक्तिको बसोबासको प्रबन्ध र मुकामलगायत उजुरी छानविनमा संलग्न व्यक्तिको सुरक्षाको प्रबन्ध, उजुरी छानविनका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जटिलता र समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने पूर्वतयारीका बारेमा समेत ध्यान दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
छानविनका लागि प्रत्येक मुकाममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा सहन्यायाधिवक्ताको हैसियतमा काम गर्ने अधिकृतको संयोजकत्वमा एक महिलासहित रहने गरी तीन सदस्यीय विज्ञ टोलीलाई अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यवंश शर्मा कँडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञलाई उजुरीको दर्ता, वर्गीकरण एवं उजुरी छानविन गर्ने तरिकालगायत अनुसन्धान प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट अधिकार तथा कार्यादेश प्रत्यायोजन समेत गरिएको तथा उजुरीको छानविनमा सहयोग गर्न स्थानीय सरकारी कार्यालयबाट उपलब्ध हुने गरी प्रत्येक मुकाममा नौ जनाको दरबन्दी छ । त्यसैगरी मुकामबाट हुने उजुरी छानविन प्रक्रियामा आयोगको आवश्यकतानुसार स्थानीय शान्ति समितिमा कार्यरत कर्मचारीको समेत सहयोग लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
मुकामस्तरबाट उजुरी छानविन गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई हाल आयोगमा रहेका उजुरीमध्ये सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी दर्ता नंका आधारमा प्रत्येक मुकाममा एक हजार थानका दरले उजुरी छानविनका लागि पठाइएको छ । उक्त उजुरीमध्ये आयोगका मुकाम कार्यालयबाट प्रारम्भिक छानविन भई प्रदेश नं १ बाट ३३५, प्रदेश नं २ बाट २२६, प्रदेश नं ३ बाट ८८, प्रदेश नं ४ बाट २७७, प्रदेश नं ५ बाट १८३ र प्रदेश नं ६ बाट १९१ उजुरी प्रारम्भिक छानविन भई राय प्रतिवेदन दिइएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उजुरीका सन्दर्भमा कार्यक्षेत्रका आधारमा सत्यनिरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुँदै आइरहेको छ । दुई आयोगबीच हालसम्म विभिन्न चरणमा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आएका ११७ थान उजुरी सत्यनिरुपण आयोगले पठाएको तथा बेपत्ता छानबिन आयोगबाट ४१६ थान उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन गरिएको हो ।
६२ हजार उजुरी
सत्यनिरुपण आयोगले जारी गरेको दुई चरणको सूचनापछि पीडितबाट हालसम्म आयोगमा ६१ हजार ६१५ थान उजुरी परेको छ । आयोगद्वारा निर्धारित समयावधि नाघी हालसम्म एक हजार २६३ थान छुट उजुरी प्राप्त भएको र हालसम्म पनि छुट उजुरी प्राप्त हुनेक्रम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
उजुरीको अभिलेखीकरण गर्दा गोपनीयता कायम राखी छानविनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र नपर्ने आदि आधारमा वर्गीकरण गर्ने र एउटै घटनाका सम्बन्धमा फरक फरक उजुरी परे÷नपरेको यकिन गरी एउटै घटनासम्बन्धी विभिन्न उजुरीलाई एउटै दर्ता नं कायम गरी सबै उजुरीलाई एउटै फाइलमा रहने व्यवस्थासहित एकीकृत दर्ता किताब खडा गरिएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाव
आयोगका पदाधिकारीको जिल्ला भ्रमणका क्रममा पीडित र अन्य सरोकार भएकाले दिएको सुझाव र आयोगले पहिचान गरेको आवश्यकताका आधारमा अन्तरिम प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि सिफारिशसहित सरकारसमक्ष पेश गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
सिफारिशमा ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने, आयोगलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने, आयोगलाई खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक सहयोग प्रदान गरी द्वन्द्वपीडित घाइतेको उपचार केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई तीन सन्तान र १८ वर्ष उमेर हदमा सीमित नगरी उच्च शिक्षासम्म विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।
यसैगरी मनोसामाजिक परामर्शसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, रु १० लाख राहतमध्ये बाँकी एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने, नक्कलीपीडित र त्यस्तो सिफारिश गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्ने, पाँचाँै कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, द्वन्द्वपीडितले राहत र सुविधा लिन पाउने एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
आयोगले विद्यमान बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गर्नका लागि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको आठबुँदे सुझावअनुरुप ऐन संशोधन हुनुपर्ने तथा सत्यनिरुपण आयोग नियमावली, २०७२ समेत संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । भूकम्प, आयोग नियमावली बन्नमा भएको ढिलाइ, करिब ६० हजार उजुरीलाई अभिलेखीकरण र वर्गीकरण गर्नेजस्ता छानविनपूर्वका कार्यमा अधिक समय खर्च , समयमै बजेट– कर्मचारीको अभावलगायत कारणबाट समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
(रासस)
