काठमाडौँ, २४ माघ — सरकारले ७ वटै प्रदेशमा तत्काललाई आवश्यकभन्दा आधा मात्रै कर्मचारी खटाएको छ । समायोजन प्रक्रिया बाँकी रहेको, कार्यालय व्यवस्थापनसमेत प्रक्रियामा रहेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबारसम्म सबै प्रदेशमा करिब ७ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ । खटिएकामध्ये ७० प्रतिशत सम्बन्धित कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् ।
समयमा कर्मचारी नपुगेपछि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सातवटा प्रदेशमा सबै काम सुचारु गर्न सचिवसहित १ हजार ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने तथ्यांक मन्त्रालयको छ ।
‘हामीले अहिलेसम्म आधा कर्मचारी सरुवा गरेका छौं । खटाइएका कर्मचारी समयमै हाजिर हुन गए काममा अप्ठेरो पर्दैन,’ सामान्यका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने । खटाइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कर्मचारीमा अराजकता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरूका लागि ४१ जना सहसचिव र ४० जना उपसचिवलाई सामान्यले रमानापत्रसहित पठाएको छ । ‘तीमध्ये धेरै कार्यक्षेत्रमा पुगेका छन् । कोही जाँदै छन् । कोहीको अवस्था के हो भन्ने हामी पनि बुझिरहेका छौं,’ न्यौपानेले भने ।
सहसचिव र उपसचिव तहलाई विभिन्न ४ चरणमा खटाइएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि पठाइएको छ । त्यसरी खटाइएका कर्मचारी केन्द्रमा अलमल नगरून् भनेर मन्त्रालयको हाजिरी रेकर्डमा रातो लगाइएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपुग्नु गैरहाजिरी हो । त्यसरी गैरजिम्मेवार हुने कर्मचारीलाई आवश्यक विभागीय कारबाही हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने ।
खासगरी राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा जान ढिलाइ गरेका छन् । ‘प्रदेशहरूमा सामान्यले पठाएकामध्ये ७० प्रतिशत कर्मचारीले अझै कार्यालय पुगेर हाजिर गरेका छैनन् । त्यसैले कर्मचारी नपुगेको गुनासो आएको हो,’ यो समस्या सुल्झाउन मुख्य सचिव तहबाटै ताकेता हुनुपर्ने ती सहसचिव सुझाउँछन् । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी कार्यक्षेत्र गए/नगएको सम्बन्धित सचिव जिम्मेवार हुने भएकाले सामान्यले ताकेता मात्र गरेको छ । ‘अरू मन्त्रालयका सचिवलाई सामान्यका सचिवको तहले समन्वय गर्नु अमिल्दो देखिएको छ । यो जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हो । यसबारे कुरा उठिसकेको छ,’ ती सहसचिवले भने । प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिवले पनि सामान्यबाट खटिएका कर्मचारीको लगत लिई ताकेता गर्न ढिलाइ गरेका छन् । प्रदेशका लागि अधिकृत तहका ३ सय र अन्य ५ सय हाराहारी कर्मचारी पठाइएको छ ।
धमाधम गाडी पठाइँदै
काठमाडौं– सरकारले सातै प्रदेशसभा र प्रादेशिक सरकारका लागि गाडी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयसित समन्वय गरी गाडी पठाइरहेको छ ।
सरकारले हालै प्रदेशैपिच्छे १४ वटाका दरले ९८ वटा गाडी पठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेम राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सातै प्रदेशका ७–७ मन्त्री र ७–७ जना सचिवका लागि ती गाडी पठाइएको हो । तिनमा पजेरो, बोलेरो, स्कर्पियो र किया कारलगायत छन् ।
प्रदेशैपिच्छे ७–७ वटा मन्त्रालय रहनेछन् । सरकारले यसअघि नै प्रदेश प्रमुख र प्रमुख सचिवलाई समेत गाडी पठाइसकेको छ । सुर्खेत, पोखरा र हेटौंडा राजधानी भएका तीनवटा प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई भने त्यहीँका क्षेत्रीय प्रशासकले चढ्ने गाडी दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
सचिव राईले प्रदेशसभा र सरकारका लागि गाडीमा खर्च नहोस् भनेर राजधानीबाटै पठाइएको जानकारी दिए । ‘विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट गाडी तानेर ७–७ जना मन्त्री र सचिवका लागि पठाइएको छ । नयाँ खरिद गरिएको छैन,’ उनले भने । संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या दुवै घटदै छन् । संविधानमा केन्द्रमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
राजीनामा दिएका माओवादी केन्द्रका निवर्तमान मन्त्रीहरूले चढेका गाडीसमेत प्रदेशमा पठाइएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता, संसदीय समितिका सभापतिसमेतलाई गाडी आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय र विभिन्न निकायका थप गाडी तानेर पठाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
सरकारले ७ प्रदेशमा प्रशासनिक र भवन व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्रदेशैपिच्छे प्रदेशसभा, प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय सञ्चालनका लागि ४७ करोड रुपैयाँका दरले रकम दिइएको थियो । प्रदेश संरचनाका लागि ७ वटै प्रदेशमा गरी ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निकासा गइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सातवटै प्रदेशमा सभा र मन्त्रालय भवन व्यवस्थाका लागि १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिएको छ । उक्त रकम भवन रंगरोगन, भाडा तथा त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।
(कान्तिपुरबाट)
