सदरलाइनडटकम 
९ पुस, नेपालगन्ज : हरेक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न सके मुलुकको विकासमा ठूलो आमूल परिवर्तन हुनसक्ने नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागिले औल्याएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको आयोजना र युएनडिपीको सहयोगमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति–२०६९ परिसंबादबाट पारित सुझावहरु सम्बन्धी कार्यशालाका सहभागिले सो कुरा औल्याएका हुन ।
शिक्षा मन्त्रालयका डा. मुकुन्दमणि खनालले राज्यले तालिम र स्रोतको एकीकरण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके नतिजा सहजै निस्कने बताए । उनले भने,–‘अहिलेको युग प्रविधी र प्राविधिकको युग तर, हो हामीकहाँ दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्ने लक्ष सबै तिर छरिएर रहेको कारणले स्रोतका सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खासै उपलब्धी हुनसकेको छैन ।’
उनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति समयानूकुल लागु गर्दै दक्ष प्राविधिक उत्पादनको लागि हरेक क्षेत्रमा छरिएर रहेको स्रोतलाई एकीकरण गर्दै एउटै छातामुनीबाट तालिम सञ्चालन गर्न सके थोरै लगानीमा पनि ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सकिने कुरामा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत स्पष्टताको आवश्यक्तामा जोड दिदै शिक्षा, श्रम, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नगरका जनप्रतिनिधी सहभागी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका फणिन्त्र पौडेल र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका जीवनकुमार राईले मुलुकमा प्राविधिक शिक्षाको अहिलेको अवस्था तथा मागको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रमा आवश्यक सुभाव दिदै । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवले शिक्षा नै समग्र विकासको आधार भएकाले स्पष्ट नीति र वजेटको आवश्यक भएको बताए । उनले यो विषय गम्भीर भएको तर, कार्यक्रमका सहभागि जनप्रतिनिधिको चासोको विषय बन्न नसकेको कारण अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथामिकतामा बाटो र नाली मात्रै परेको दुखेसो गरे ।
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले शिक्षा नीति कस्तो बनाउने कसरी लागु गर्ने भन्ने अन्यौलताले थप समस्या निम्तयाएको भन्दै आपसी समन्वय र सहकार्यको खाँचो औल्याईन । उप प्रमुख थापाले सरकारी र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने नीति ल्याउनु पर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार दिइनु पर्ने माग गरिन ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख कमल घिमिरेले आफ्नो कार्यालयले यो वर्ष १ हजार युवालाई स्वरोजगार तालिम दिने कार्यक्रम रहेको बताए । उनले भने–‘तालिम सञ्चालन गरेर मात्र हुँदैन यहाँ तालिम लिएकाहरुले रोजगार पाएकी पाएनन वा स्वरोजगार भएकी भएनन भन्ने विषयमा कडा अनुगमन हुनु पर्छ । नत्र तालिम लियो प्रयोगमा नल्याए पछि राज्यको खर्च मात्रै ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. डिल्लीराम रिमालले प्राविधिक शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्ने गरी तयारी गरेको बताए । भेरी प्राविधिक शिक्षालायका प्रमुख भिमकान्त लामिछाने, सिटिईभिटि कोहलपुरका प्रमुख यादव सुवेदीले धन्यबाद ज्ञापन र स्वागत बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भिमबहादुर साउदले गरेको कार्यक्रममा शिक्षामा विभिन्न क्षेत्रबाट क्रियाशिल व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । 
