दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदान गरेकाे अधिकारमा संघीय सरकारले अंकुश लगाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
रेडियो नेपालको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले एउटा सरकारले अर्को सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु असंवैधानिक हुने बताएका हुन्। `संविधानसम्मत ढंगले संघ पनि चलोस्, प्रदेश पनि चलोस् र स्थानीय सरकार पनि चलोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो´उहाँले भन्नुभयाे-`संघीय सरकारले संविधानको मर्म र भावना नबिर्सोस् भनेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छौं ।´
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संवैधानिक दृष्टिकोणले समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको आधारमा अगाडि बढ्ने तह हुन् । तर, संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नै इकाईका रूपमा व्यवहार गर्दै निर्देशनात्मक पत्र पठाउनु संविधानको मर्म विपरीत भएको उनको भनाइ छ । सो परिपत्रबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको पनि उनले बताए।
संघीय सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको र जनताले अनुभूति गर्ने गरी शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने -`प्रहरीका लुटिएका हतियार अझै फिर्ता भएका छैनन्, कारागारबाट भागेका कैदीहरू अहिले पनि बाहिर छन् । ती कैदीहरूलाई समाउने र खोसिएका हतियारहरू बरामद गर्ने काममा सरकारले देखाउनुपर्ने तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।´
गृहमन्त्रालयले ती भागेका कैदीहरूलाई पक्राउ गर्ने र हराइएका हतियार फिर्ता गराउने कार्यमा तत्काल तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउँदै उनले हालसम्म सो प्रयास प्रभावकारी नभएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले राखेको छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यवहारबाट त्यसको पुष्टि हुनेगरी सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
