नेपालगञ्जको किङ्गरियनपुरवा : विकासको पहुँच बाहिर

सदरलाइन संवाददाता २० कार्तिक २०८२, बिहीबार १०:४२
 

 
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर २२ किङ्गरियनपुरवामा अँझैपनि भौतिक पुर्वाधारहरु पुग्न सकेका छैनन् । यस समुदायमा न सडक छ । न त नाला छ । नेपालगञ्ज बजारबाट ७ किलोमिटर पूर्व–दक्षिण दिशामा रहेको किङ्गरियनपुर्वाका अधिकांश नागरिक बेरोजगार छन् ।

उमेरले ७० कटिसकेका रफिक किङ्गरिया हरेक दिनजसो दाउरा खोज्न वन जान्छन् । यसरी वनबाट खोजेर ल्याएका दाउरा विक्रि भएमात्रै उनको घरमा चुल्हो बल्छ । उनी मात्रै होईन । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर २२ किङ्गरियनपुरवाका हरेक जसो जेष्ठ नागरिक पुरुषहरुको दैनिकी यहि हो । रफिक भन्छन्,–‘ यहाँका महिलाहरु पनि कोहि माग्न जान्छन् भने कोहि यत्तिकै बसिरहन्छन् । एकाध महिला भने घाँस र दाउरा बेच्न पनि जाने गरेका छन् ।’


यो वडामा रैदास, किङ्गरियनजस्ता लोपोन्मुख समुदायको बसोबास रहेको छ । उनीहरूमध्य धेरै हिन्दु धर्मावलम्बी छन्, केही मुस्लिम समुदायका पनि रहेका छन् । यहाँका नागरिक कवाड वेच्ने र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गर्छन् । तर, अधिकांश नागरिक बेरोजगार रहेको मनोज किङ्गरियाको भनाई छ । साविकको पूरैनी गाविसको रुपमा परिचित नगरसँंग जोडिएको किङ्गरियनपुर्वा गाउँले विगत ७ वर्षदेखि उप–महानगरपालिका भित्रको वडाका रुपमा कानूनी मान्यता पाएको छ । यो बस्तीका लगभग ३ सय परिवार छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थामा नगर पञ्चायत हुँदै २०१९ मा नगरपालिका बनेको नेपालगञ्जलाई उप–महानगर बन्न ५ दशकभन्दा बढी समय कुर्नुप-यो । साबिकका ७ वटा गाविस गाभेर उप–महानगर बनाइयो तर, पनि २–४ वटा चिल्लो सडकबाहेक अन्यकुरामा अपेक्षाकृत विकास देख्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । जनतामा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा कुनै रूपान्तरण आएको छैन । यहाँका किंङ्गरिएन, घँसियारन तथा चिडिमार जस्ता समुदायका सर्वसाधरणको अवस्था अँझपनि उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालगञ्जको अवस्था उप–महानगर पनि बन्न पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डमा खरो उत्रिन सकेको छैन, की ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कोरियाली सहयोगमा बर्दियामा समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना सुरु

२० कार्तिक २०८२, बिहीबार १०:४२
नेपालगञ्ज : कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका)ले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा बर्दियामा समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना प्रारम्भ गरेको छ। बुधबार उक्त परियोजना सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएसँगै ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको पाँचवर्षे परियोजना बर्दियामा सुरु भएको हो। कोइकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार बैठकको अध्यक्षता सङ्घीय मामिला […]