दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि नै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा–सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा–सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्ति र पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सेवा–सुविधाअन्तर्गत प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन फिर्ता गरेका थिए ।
२०७९ साल भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वसभामुखले सेवा–सुविधा लिँदै आएका थिए ।
आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउन प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र पीएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए । यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी निर्देशन जारी गरिसकिएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेको छ ।
