नेपालगञ्ज : बाँकेका स्थानीय तहले सडक बत्ति प्रयोग गरे वापत करिव २३ करोड विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको पाईएको छ । जिल्लाका आठै वटा स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८५ रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी देखिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरे कुनै पनि बेला विद्युत लाईन काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्न पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आए पनि बक्यौता नतिरेपछि किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न ४५ दिने सूचना जारी गरेर त्यसपछि विद्युत काट्ने चेतावनी दिएको हो ।
बाँकेमा सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ । प्राधिकरण वितरण केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १९ करोड ९१ लाख ३८ हजार ८ सय ४६ रुपियाँ तिर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
उनले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत उनले कोहलपुर नगरपालिकाले पाँच लाख ९८ हजार ६ सय ४४ रुपियाँ, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार ७ सय ७ रुपियाँ, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७० रुपियाँ, नरैनापुर गाउँपालिकाले एक लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपियाँ तिर्न पर्ने बक्यौता रहेको बताए ।
यसैगरी जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार ३ सय ६९ रुपियाँ, खजुरा गाउँपालिकाले पाँच हजार ७ सय ७९ रुपियाँ र डुडुवा गाउँपालिकाले एक करोड ९४ लाख ५८ हजार २० रुपियाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रहेको वितरण शाखा प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए ।
बाँकेका आठ वटै पालिकालाई लामोसमयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरे पनि हालसम्म सो बक्यौता रकम नतिरेकाले ६० महिनाको किस्ताबन्दीका लागि ४५ दिने सूचना जारी गरिएको प्रमुख लामिछानेले बताए ।
यसअघि पटक पटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले गत असार १६ मा एक सूचना जारी गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो ।
विद्युतको महसुल तिर्ने विषयमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरू सकारात्मक रहेको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख लामिछानेले बताए । उनले नेपालगञ्ज नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले चालु आवमा सोका लागि बजेट छुट्याइएको जनाउँदै बजेट आएमा हाइमास्टको महसुलबाट तिर्न सुरु गरिने जनाएको बताए । सोही प्रकारले नरैनापुर, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका पनि महसुल तिर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।
खजुरा गाउँपालिकाको हाइमास्टको लाइन करिब चार महिना काटिएपछि सो पालिकाले विद्युत् महसुल बुझाएको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ । देशभरका स्थानीय निकायले प्रयोग गरेको सडक बत्तीबापत छ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
