काठमाण्डौ : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीको पार्टी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार संसद् सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मुद्दा फिर्ता लिएर चौधरीलाई सफाइ दिने सर्तमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ । चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ संघ सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन उन्मुक्तिले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो ।
नागरिक उन्मुक्तिसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दा छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेमा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने’ भन्ने प्रावधान राखेर चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन लागिएको हो ।
‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे’ कसुर भएकाले चौधरीको मुद्दा हाल नकारात्मक सूचीमा छ । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विभिन्न पक्षसँग भएका राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
उनका अनुसार यसबाट थरुहट आन्दोलन, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह र सिके राउत समूहलगायत मधेस आन्दोलनकारी समूहसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा कानुनी बाटो खुल्नेछ । गत २५ मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन खोजे पनि विवाद भएपछि रोकिएको थियो । अध्यादेशकै प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
