नेपालगञ्ज : बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको बेरुजु अघिल्लो आ.व.को तुलनामा बढेको पाइएको छ । आठ स्थानीय तहको बेरुजु झन्डै ७० करोड पुगेको छ ।
महालेखाले आ.व. २०७८/०७९ को सार्वजनिक गरेको ६० औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बाँकेका ८ स्थानीय तहको बेरुजु ६९ करोड ५५ लाख रहेको हो । आ.व. २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु रकम ४५ करोड ४० लाख थियो । आ.व. २०७७/०७८ भन्दा आ.व. २०७८/०७९ मा २५ करोड बेरुजु थप भएको हो ।
महालेखाले आ.व. २०७८/०७९ मा बाकेका आठ स्थानीय तहको १६ अर्ब १३ करोड ५७ लाख बढीको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
आ.व. २०७८/०७९ को महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, कुल लेखापरीक्षण रकममध्ये खजुरा गाउँपालिकाको २.४७ प्रतिशत, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ५.३१ प्रतिशत, नरैनापुर गाउँपालिकाको २.७१ प्रतिशत, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ५.२ प्रतिशत, कोहलपुर नगरपालिकाको ६.२४ प्रतिशत, डुडुवा गाउँपालिकाको २.४५ प्रतिशत, जानकी गाउँपालिकाको २.९२ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकाको ४.३२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
आ.व. आ.व. २०७७/०७८ भन्दा खजुरा गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिको बेरुजु झिनो प्रतिशतले घटेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ह्वात्तै बढेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षण रकम मध्ये जानकी गाउापालिकाको बेरुजु ६.२०, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १.२५, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ३.६९, कोहलपुर नगरपालिकाको ३.७१, खजुरा गाउँपालिकाको २.८१, डुडुवा गाउँपालिकाको ४.३७, बैजनाथ गाउँपालिकाको २.९५ र नरैनापुर गाउँपालिकाको १.८५ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो ।
विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धाबिना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।
