नेपालगञ्ज : जातीय विभेदको जड दण्डहीनता भएकाले दण्डहीनताको अन्त्य र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि सबैको ऐक्यबद्धता जरुरी रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । ५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय रगंभेद जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा बाँके जिल्लामा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले विभेद अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारीमन्त्री कृष्णा केसी (नमुना)ले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबैले सोच बदल्न जरुरी रहेको बताइन् । ‘कानुन छ तर विभेदका घटना आज पनि भइरहेका छन् । २१ औँ शताब्दीमा कोही पनि मानिस जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुने अवस्था आउनु हामी तपाई सबैका लागि लज्जाको विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘कानुन मात्र बनेर भएन सामाजिक रुपमा हाम्रा सोच चिन्तन बदल्न जरुरी छ ।’
जातीय छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता जारी भई दलित तथा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लामा एउटा पनि जातीय विभेदविरुद्ध उजुरी आउँदैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा यो वर्ष २ वटा मात्र मुद्दा परेका छन् ।
‘जातीय विभेदका कारण कति महिला पिडीत छन् त्यसको लेखाजोेखा छैन्,’ दलित महिला संघ बाँकेकी अध्यक्ष निर्मला सुनारले भनिन्, ‘भएका कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’
कोहलपुर नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य ईश्वरी विश्वकर्माले जातीय विभेद, असमानताका नाममा दलितहरु दमीत भएर बस्नुपर्नेको अवस्थाको अन्त्य नभएको बताए । गैसस महासंघका अध्यक्ष नमस्कार शाहले समानताको लडाइमा दलित मात्र नभइ गैरदलितले समेत यो मुद्दामा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
एकल महिला संजालकी अध्यक्ष एकमाया विकले कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिमा दलित भएकै कारण विभेदको सामना गर्नुपरेको बताइन् ।
दिवसको अवसरमा जातीय विभेद उन्मूलनका लागि संर्घष गर्दै ज्यान गुमाएका योद्धाहरुको सम्झनामा मौनधारण गरिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले दलित अधिकारका सवालमा कानुनी व्यवस्था विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनले सबै मानिस समान हुने भन्दै सबैलाई स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको बताए ।
‘संयुक्तराष्ट्र संघको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ र अन्य विभिन्न घोषणा तथा प्रतिज्ञापत्रले पनि जातीय भेदभावलाई कानुनतः दण्डनीय बनाएको छ । सबैका लागि समानता, स्वतन्त्रता र सिुनिश्चितता गरेको छ,’ उनले भने, ‘भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो नैतिक दायित्व पनि हो ।’
विभिन्न ऐन, नियम तथा निर्देशिका एवं संरचनागत व्यवस्थामार्फत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई उन्मूलन गर्न प्रयास भए पनि कार्यन्वयनको अवस्था अझै कमजोर रहेको उनले बताएका थिए । साथै अन्तरजातीय विवाहका नाममा दलित युवायुवतीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
