दाङ्ग :  नागरिकतामा आमाको नाम अनिवार्य राख्नु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालत तुलसिपुरमा परमादेशको माग गर्दै रिट निबेदन परेको छ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन तुलसिपुर बार कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता बिनु श्रेष्ठ र तुलसिपुर उपमानगरपालिका–६ वर्ष २६ की विमला रानीले सो माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन ।

उनीहरुले पेश गरेको सो निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर दाङ र इलाका प्रशासन कार्यालय लमही दाङलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

‘पितृसत्तात्मक सोचको कारण संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हक अधिकारहरु समेत कार्यान्वयनको सन्दर्भमा महिला भएकै कारण विभेदपुर्ण ब्यवहार खेप्नु परेको वर्तमान सन्दर्भमा महिला कानुन ब्यवसायीको नाताले र प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत हुदा मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र संबद्र्धनका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन ब्यवसायीका नाताले प्रस्तुत निवेदनसाथ सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौ’– पेश गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिकताको विषय राष्ट्रको पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको र यसको संवैधानिक तथा कानुन प्रदत्त मौलिक हक र सम्बन्धित नागरिकताको हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकोले नागरिकको हैसियतले सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक, समानताको हक, महिलाको हक, र बालबालिकाकाको हक जस्ता संवैधानिक र कानुनप्रदत्त हक अधिकारबाट हामी महिलाहरु बंचित भइरहेका महशस गरी । प्रस्तुत विषय संवैधानिक हक तथा कानुन प्रदत्त नागरिकताको हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हुदाँ यस्को सम्मानजनक अवतरण हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको दाबी गर्दै सम्मानित अदालतमा पुग्नु परेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताईन ।

निवेदनमा विपक्षी बनाईएका कार्यालयहरुले नागरिकता लिन आउने सेवाग्राहीलाई नागरिकता प्रदान गर्दा नागरिकतामा भएको फरम्याटको पुर्णपालना गर्नुपर्नेमा पालना नगरेकाले एउटी महिला आमा संविधान प्रदत्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारबाट बंचित हुनु परेकाले समग्र महिला अधिकारको संरक्षण र समानताको हक प्रचलन र सुनिश्चितता गरिनु का लागी प्रस्तुत विषय सामुहिक हक हित र सरोकारको विषय समेत भएकोले सो को संरक्षण र प्रचलनका लागि विपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश गरि पाउ भनी नेपालको संविधान धारा १४४(१),१४४(२), मुलुकी देवानी कार्याविधी संहिता २०७४को दफा ९१ र उच्च अदालत नियमावली २०७३को नियम १४ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताईन ।

संविधानको धारा १८मा सवै नागरिक कानुनको दृष्टीमा समान हुनेछन । कसैलाइ पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बंचित गरिने छैन भनी मौलिक हकमा नै ब्यवस्था गरिएको त्यसैगरि मुलुकी देवानी संहिता २०७४को दफा १७ ले कानुनको दृष्टीमा सवै समान र कानुनको समान संरक्षणबाट कुनै पनि नागरिकलाइ बंचित नगरिने कानुनी ब्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा १८ले लिगंका आधारमा भेदभाव नगरिने ब्यवस्था गरेको छ । यसैगरि संविधानको धारा १८मा समानताको हक संरक्षण र धारा ३८मा महिला भएकै कारण लैङ्गीक विभेद गर्न नपाइने संवैधानिक ब्यवस्था छ । तर पनि परापुर्व कालदेखि चलि आएको महिला विभेदको जरोबाट अहिले पनि नेपाल सरकारका निकायहरुद्धारा गरिने कार्यसम्पादनहरु अछुतो रहन सकेका छैनन ।

एउटी आमा÷महिलालाइ गरिने हेपाहा प्रबृत्ति र सोचसहितको कार्य अहिले पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा प्रष्ट देख्न र अनुभव गर्न सकिन्छ । यस्तै सरकारी निकाय मध्ये प्रस्तुत निवेदनका विपक्षी कार्यालयहरु र यसका प्रमुखहरु पनि हुन।नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार प्रत्येक उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरु संविधानत नेपाली नागरिक बन्न सक्छन । आफ्नो राष्ट्रको पहिचान अर्थात नागरिकता लिन विपक्षी कार्यालयमा जानु पर्छ । नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को अनुसुचि १मा उल्लेखित फरम्याट अनुसार नेपाली नागरिकता पाउ भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्लाअधिकारी समक्ष रु ५को टिकट टाँस गरि निवेदन दिनु पर्छ र अनुसुचि १ को फरम्याटमा क्रम संख्या १ देखी ९ सम्म निवेदकले आफ्नो सम्पुर्ण विवरण उल्लेख गर्नु पर्दछ । जसमा क्रम संख्या ६ मा बाबुको नाम थर ठेगाना नागरिकता छ भने क्रम संख्या ७मा आमाको नाम थर ठेगाना नागरिकता उल्लेख गर्नु पर्ने अनिवार्य कानुनी ब्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार प्रत्येक नागरिकता लिन जाने ब्यक्तिले फरम्याट भरि नागरिकता पाउ भनि निवेदन दिएका हुन्छन । अनुसुचि २को नियम ८(७)सँग सम्बन्धित उक्त फरम्याट अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण गर्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ।जसमा रित पुर्वक नागरिकता लिन आएका ब्यक्तिलाइ नागरिकता प्रदान गर्दा अनुसुचि ८ बमोजिमको फरम्याटमा आमाको नाम थर ठेगाना नागरिकता अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरिनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था गरिएको भएपनि विडम्बना विपक्षी कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३मा ब्यवस्था भए बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नु पर्नेमा गरेको त्यसो नदेखिए पछि निबेद गर्न बाध्य भएको बताईएको छ ।

नागरिकता वितरण गर्दा आमाको नाम थरको कोलम कट्टा गरि नागरिकताको प्रमाण पत्र वितरण गरिएको देखिन्छ । त्यसरी नागरिकता वितरण गर्नुले नागरिकता प्राप्त नागरिक आमा विनाको सन्तान त होइन भन्ने अस्वभाविक प्रश्न उठन सक्छ । आमा विनाको सन्तान जन्मनु असम्भव हो । विपक्षी कार्यालय र कार्यालय प्रमुखले नबुझेको पनि होइन । जानाजान कानुनी र संवैधानिक ब्यवस्थाको उपहास गरि आमा÷महिलामाथि विभेदपुर्ण ब्यवहार गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । यसरी राज्यको एउटा महत्वपुर्ण निकायले नै एउटी आमा÷महिला माथि गरेको यो विभेदपुर्ण ब्यवहारले कानुनले महिला जति सक्षम भए पनि पुरुष प्रधान राज्य प्रणालीमा उ सदैव प्रताडित रहन्छिन । ९ महिना गर्भमा राखी ,आफ्ना दशधारा दुध चुसाइ, आफ्ना हरेक सपना आफ्ना सन्तानमा देख्ने तिनै आमाको नाम नागरिकता प्रमाणपत्रमा राख्न कानुनमा अनिवार्य ब्यवस्था गरिए पनि नेपाली नागरिकतामा आमाको कोलममा आमाको नाम राख्न विपक्षीहरुलाइ कतिसम्म गाह्रो हुदो रहेछ भन्ने प्रमाण विपक्षीहरुले वितरण गरेका नागरिकताका प्रमाणपत्रहरुबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६मा सम्मान पुर्वक बाच्न पाउनु पर्ने अधिकारको ब्यवस्था, धारा १८मा समानताको हक, धारा३८मा महिलाको हक, धारा ३९मा बालबालिकाको हक, नेपालको संविधानको धारा १५,नेपाल नागरिकता ऐन २०६३को अनुसुचि ७ र ८ मा तथा देवानी संहिता २०७४को दफा १७÷१८मा रहेको उल्लेखित संवैधानिक एंव कानुन प्रदत हक अधिकारको संरक्षण एवं प्रचलन समेत गरी गराइ अब उप्रान्त प्रत्येक नागरिकता लिन आउने नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम भएको स्थानमा अनिवार्य रुपमा लेख्नु लेखाउनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३को नियम ४२(१) बमोजिम यि विपक्षीहरुका नाउमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ भनि अदालतमा सो परमादेश दर्ता गराइएकोहो ।