नेपालगञ्ज : कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन नमिल्ने भएकाले बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेपछि पक्राउ गरिए पनि बालगृह नहुँदा कर्णालीबाट बाहिरका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको हो । अपराध कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई यसरी बाहिर सुधार गृहमा पठाउँदा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुनुका साथै जनशक्ति पनि परिचालन गर्नु परेको बताएको छ ।
बाँकेको डुडुवास्थित सुधार गृहमा कर्णालीका ८० जना बालबालिका छन् । बाल सुधार गृह स्थापना गर्नेतर्फ कर्णालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकोे ध्यान नदिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपानेले बताए । साविक कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका बालबालिका बाहिर पठाउन कठिनाइ हुने गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार अधिकांश बालबालिकाहरू बालविवाह, चोरी, बलात्कार र लागूऔषध लगायतका कसुरमा पक्राउ पर्ने गर्छन् । कतिपय बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बालबालिकालाई अदालतबाट फैसला भएको खण्डमा बाल सुधार गृहमा राखिन्छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृह स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको अवस्था, उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा निजको परिवारका अन्य सदस्य, संरक्षक र सामाजिक संस्था एवम् बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाइ मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले कानुनको विवादमा परेका धेरैजसो बालबालिकालाई बाँकेमा रहेको बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विवरण अनुसार सुर्खेतबाट साउनयता मात्रै त्यस्ता १२ जना बालबालिका बाँके पठाइएको छ । सामान्यतयाः बालबालिका आफैले कानुन विपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ । यसमा वरिपरिको वातावरण, संगत एवम् विभिन्न दबाब र प्रभावले प्रभावित पार्ने हुनाले यस्ता कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नदिइ सुधारका उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन । सोभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ कम सजाय हुने व्यवस्था छ ।
