नेपालगञ्ज : चुनाव नजिकिँदै गर्दा संघीय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा मतदाता प्रभावित तुल्याउन गरि भौतिक पूर्वाधारको सिलन्यास र उदघाटन गर्ने निहुमा जिल्ला दौडाहामा निस्कने होडवाजी नै चलेको छ । बजेटको सुनिश्चितता विना नै सिलन्यास र उदघाटन गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले बिरोध गरेका छन् ।
गत भदौ २३ मा संघीय सहरी विकासमन्त्री मेटमणी चौधरी बाँकेको जानकी गाउँपालिका पुगेर सिकलसेल रोगको अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्रको शिलान्यास गरे । शिलान्यास गरिए पनि केन्द्र निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित छैन ।
संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि भदौ २९ गते नेपालगन्ज–गुलरिया हुलाकी राजमार्गको शिलान्यास गरे । यो भन्दा अगाडि भदौ २० गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने डुडुवाको टेपरी–चौफेरी, नौरीगौडी–कैरातीपुर्वा, राजारामपुर्वा–हल्कारापुर्वाका साथै अमराहवादेखि लडिहाघाट जोड्ने चारवटा पक्की पुलको एकै दिन शिलान्यास गरे । ती पुल कहिलेबाट निर्माण हुरु हुने हुन्, अझै टुंगो छैन ।
प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेटका लागि पत्राचार गर्दै गरेका बेला स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी मन्त्री राईले आफ्नो नामको शिलालेख राखेका छन् । उनले सबैतिर एउटै आकार र प्रकारका शिलालेख राख्ने क्रम तीव्र पारेका छन् ।
मन्त्रीहरूको गतिविधिको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने विरोध गरेका छन् । बाँकेको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्री राईले भदौ ४ मा सानातिना नालासँगै राप्ती नदीमा समेत ७ सय मिटर लामो नयाँ पुलको शिलान्यास गर्न बाँकी छाडेनन् ।
हुलाकी राजमार्गमा पर्ने राप्ती नदीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उदघाटन गरेको पुल सञ्चालनमा छ । त्यसैको समानान्तर हुने गरी ७ सय मिटर लामो र साढे सात मिटर चौडा अर्को पुल शिलान्यास मन्त्री राइले गरेका हुन् । पुलको ठेक्का आह्वान गरिएको छ । असोज २ मा टेन्डर खोलिने भएको छ । ४ महिना मूल्यांकन तथा सम्झौता समय लाग्छ ।
हुलाकी राजमार्गले ठेकेदारले नै डिजाइन बनाएर निर्माण गर्ने राप्ती नदीको नयाँ पुलको निर्माण कार्य चुनावअघि हुन नसक्ने जनाएको छ । मन्त्री राईले भदौ ४ मा नै नेपालगञ्जमा ५ वटा आकाशे पुलको शिलान्यास गर्न पनि चुकेनन् । आकाशे पुल कहाँ र कहिले निर्माण गरिने हो ? निश्चित छैन । तर, मन्त्री राईले भने शिलान्यास गरेका सबै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि भदौ १२ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बाँकेको कोहलपुरमा भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र बजेटबिना नै उदघाटन गरेको मालपोत र नापी कार्यालय अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । चुनावको संघारमा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीमा देखिएको शिलान्यास मोहले केही जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट देखिएका छन् ।
