–भानु पराजुली  :–
बन्दाबन्दीको झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा फाट्फुट्ट उल्लंघनका घटनाबाहेक आमनागरिकले सरकारलाई साथ दिएका छन् । यतिबेला विश्वभर कोरोना संक्रमणले ४८ लाख नाघेको छ भने तीन लाख १५ हजार बढीले ज्यान गुमाइ सके । हिजो र अस्ति सिन्धुपाल्चोककी २७ वर्षीय सुत्केरी महिला र बाँकेका २५ वर्षीय युवा, जो ५,६दिनअघि मुम्बईबाट आएका थिए, उनको कोरोना टेस्ट नभई क्वारिन्टाइन्मा मृत्यु भयो । सुरुमा गर्नुपर्ने टेस्ट, मरेपछि गर्नुपर्ने जस्तो घटनाले हाम्रो कोरोना विरुद्धको लडाइँ कति संवेदनशील छ भन्ने दृष्टान्त देखाएको छ । सामान्य सिटामोल सेवनले पनि कोरोना जित्न सकिने कथाहरु सुनिएका बेला, क्वारिन्टाइनमा बसेका, कोरोना शंका लागेका व्यक्तिहरुको बिना जाँचा, उचित हेरचाह र खानपीनको अभावले मृत्युवरणका कारण बन्नथाले । मर्ननपर्ने तहका व्यक्तिहरु गुमाउनु दुखद परिस्थिति हो ।

भारतमा तिब्र रुपमा  संक्रमण फैलिँदैछ, जसको असर नेपालमा देखिइ सकेको छ । नेपालमा बन्दाबन्दीको यति लामो समयमा पुर्वाधार र तयारीका कार्यहरु व्यवस्थित रुपमा हुन सकेनन् । यद्यपि हाम्रो जस्तो न्यून आय भएका देशहरुमा संक्रमण भने कम देखिएको छ । यो अवस्थालाई सधै पशुपतीनाथको कृपा मात्र भन्न सकिँदैन । अमेरिका, युरोपेली देशहरु चीनसँग चिढिएको अवस्था छ । उसरी यो चीन र अमेरिकाको बायोअस्त्र लडाइँ पनि भनिन्छ जसले तेस्रो विश्वयुद्धको बिगुल फुकेको सन्त्रास नि फैलाइँदैछ । जे भएपनि आफुलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने, औद्योगिक विकास र सामाजिक आर्थिक पुर्वाधारमा सबल र सक्षम छौ भन्ने देशहरुलाई यतिबेला निकै सकस परेको छ । कुरा जे होस् यतिबेला बीसीजी खोप हालसम्म जारी भएका देशहरुमा संक्रमणको दर न्यून पाइएको छ जसको जस बीसीजी खोपलाई र इमयुटि बलियो भएकामा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने र संक्रमितको संख्या न्यून भएको बैज्ञानिकहरुले अनुमान गरे पनि अन्तिम निक्ष्कर्ष भने आएको छैन ।

नेपालमा अहिलेसम्म झण्डै ३०० जना संक्रमित र दुईजनाको मृत्यु भएको छ । परीक्षण दर न्यून रहेको नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको प्रकृति हेर्दा कि त नेपालमा यो भुसको आगो झै समुदायमा फैलावट भएको छ कि प्राकृतिक रुपमै मानिस संक्रमति हुने र सामन्य रेखदेखमै निको हुने गरेको छ । सदियौंदेखि परर्निभर नेपाल, यतिबेला लकडाउन लम्ब्याउने र नयाँ रणनीति लिनका लागि पनि भारतकै निर्भर हुनु परेको छ । किनभने खुला सीमा र भारतमा देखिएको संक्रमणको वृद्धिदर र त्यहाँको लकडाउनसँग नेपालको अन्तरसम्बन्ध हुने नै भयो । प्रकृतिमैत्री विकास हुँदो हो त आज विश्व यो दुर्दशामा फस्ने थिएन होला । सायद कोरोनाको कहरले विश्व शक्तिमान देशहरुले पनि सबक सिकेका छन् । अन्तरनिर्भरताको यो विश्वब्यापीकरणमा सबैका समस्याहरूको सुनुवाई हुनुपर्छ नत्र विश्व सप्लाइ चेनमा नै प्रभाव पर्छ भन्ने नै हो । त्यसैले अनुशासन, परस्पर सम्मान सहायता र सम्यमता नै कोरोना विरुद्धको अचुक औषधीका रुपमा देखिएको छ ।

वास्तवमा अहिलेको अवस्था भनेको महामारीको असामान्य परिस्थिति हो । विकसित मुलुकहरूका अस्पतालहरूमा मरिरहेका नागरिकहरू, मृत्यु पर्खेर कराइरहेका संक्रमित बिरामीहरू, चिहानसम्म नपाएर मिल्किएका मृत शरिरहरू, त्रस्त र अस्तब्यस्त शहर र बस्तीहरू, अनिश्चितताको भयले लखेटिएर काँपिरहेका करोडौं प्रवासी आप्रवासी कामदारहरू, भत्किरहेका स्वास्थ्य र सुरक्षाका व्यवस्थाहरू, नागरिकाका लागि कुनै सम्भाव्य उपाय समेत पहिल्याउन नसकेका सरकारहरू, अकल्पनिय संकटको छाँयामुनि काँपिरहेका हाम्रा सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरू र समग्रमा मानव जातिले विकास गरेका समस्त विज्ञान प्रविधि समेत निरुपाय जस्तै भएको, एउटा अदृष्य तर प्रलयकारी अनिश्चय र भयको दुनियाँमा हामी अभिसप्त भएका छौ ।

जनस्वास्थ्यले कहिल्यै प्रथामिकता नपाएको हाम्रो नेपालको त के कुरा कोरोनाको कहर यतिबेला धनी र समृद्ध देशहरूले समेत झेल्नु परेको छ । नागरिक अधिकार अन्तर्गत बाँच्ने अधिकारभित्र जनस्वास्थ्य विश्वव्यापी रुपमै प्राथमिकतामा आएको छ, । पुर्वाधार र औषधीजन्य लजिस्टिक सामग्रीमा कमी रहेको हाम्रो जस्तो जनस्वास्थ्य प्रणाली यतिबेला संकटमा परेको छ । पहिलो संक्रमण देखिएको यति लामो समयसम्म पनि परीक्षणको दर बढाउन सकिएको छैन । भएका सरकारी र निजी अस्पतालहरूको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन, संक्रमण देखिएका जिल्लाहरूमा र्यापिड टेस्ट र पिसिआर पनि न्यून गतिमा भइरहेको छ ।

डब्लुएचओले बारम्बार भनिरहेको छः Trace, Test, Treat को यो तीनपत्रे रणनीति नै कोरोनाबाट छिटो छुट्करा पाउने उचित उपाय रहेछ । कतिपय भारतबाट आएका र एयरक्राफ्टबाट भित्रिएका मानिसहरू सबैलाई क्वारिन्टाइनमा राख्न सकिएको छैन । आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या कमी छ, स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकारण – पिपिई), यसको प्रयोग र विरामी जाच्दाँ गर्ने मापदण्ड, निर्देशिका, तालिमको महत्व झन् छ । यस महामारीले बृद्धवृद्धालगायत संक्रम(ाको उच्च जोखिममा रहेका दिर्घरोगी व्यक्तिहरूका लागि खानुपर्ने नियमित औषधिजस्ता सामग्रीमा कमी आउन दिनुहुँदैन । अब गर्मी मौसममा देखिने डेंगु, हैजालगायत अन्य स्वास्थ्यका महामारीको जोखिम न्युनिकरण गर्न आवश्यक पेर्ने औषधी र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको जोहोमा पनि ध्यान दिनु छ । लकडाउन मात्रै भनेर हुँदैन, सरकारी तथा गैर सरकारी नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई परिचालित गरी स्थानीय सरकारसँग मिलेर कम्तिमा क्वारिन्टाइन स्थलहरुको राम्रो व्यवस्थापन पछिल्ला घटनाले दर्साएको छ ।

अर्को मानवीयताको पाटोमा गम्भीर हुनुपरेको छ । कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई घृणा गर्नु, दुर्व्यवहार गर्नु, अपमानित गर्नु अपराध हो, पाप हो ! यस्तो महामारीको अवस्थामा लोभी र लालची नबनौ ! सरकारी स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरौ ! कोरोना विरुद्धका गतिबिधिहरुको पारदर्शी हिसाब राखौं । डा., स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र विभिन्न संघसंस्थाका स्वंसेवक र संचारकर्मीहरुलाई सम्मान गरौ, सुरक्षीत कार्य गर्न दिऔं । जसले चेकजाँच बढाउँछ, संक्रमितलाई आईसोलेसनमा उपयुत्त हेरचाह गर्न मद्धत गर्छ । क्वारिन्टाइनमा हुनेलाई खानपिनको राम्रो प्रवर्द्दन गर्न स्थानीय तहहरू जागरुक बनौ, सबैलाई निको पार्न सकिन्छ !

लकडाउन बढेसँगै गरिब, विपन्न मज्दुर र किसानहरुका कहर दिनानु दिन व्यप्त बनेका छन् । हप्तौ हिडेर गाउँघर पुग्न चाहेका व्यक्तिहरुका कथाब्यथाले मन धुरुक्क रुन्छ । राहतका नाममा भएका अनियमिता, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी परिचालनमा कमी देखिएको छ । लकडाउन लम्बिदैं जाँदा खाद्य सामग्रीको अभाव बढिरहेको छ । लकडाउनको लहडमा रमाउँदै जाने हो भने भोकमरीले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या र त्यसबाट हुने मृत्यु कोरोनाभाइरसले लिने भन्दा कयौं ज्यादा हुनेछ । वर्षौ प्राथमिकतामा नपरेको कृषि र कृषिसँग आबद्ध उद्योगहरूको पुनस्र्थापना र विकास यतिबेला टट्कारो बनेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । जसले धेरै कुरा समेटेको छ । अव बजेट सोही अनुरुप आउन सक्नुपर्छ । सघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कृषि क्रान्तिमा लाग्नुको विकल्प छैन । किनभने नेपालको अर्थतन्त्र जान्ने हो भने कृषिको विकासले नै धान्न सक्छ । छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात हुने खाद्य वस्तुहरूको मात्र विस्थापन गर्न सकियो र आत्मर्निभरता हुन सक्ने योजना निर्माण भएको हुन्थ्यो भने यो महामारी घातक बन्न पाउने थिएन । सम्पन्न देशहरूमा समेत उत्पादनले नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अलि पछि भारतबाट आउने समेत रोकिन सक्छ किनभने त्यहाँ पनि समस्या उस्तै हो । बैदेशिक रोजगार गुमाएर फर्किने हजारौ युवाहरु गाउँघर पुगिसकेका छन् भने लाखौको संख्यामा आउनेवाला छन् । उनीहरुको कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिन सकियो भने नेपाल खाद्यसम्प्रभु देश बन्ने अवसर पनि छ ।

तसर्थ यो बन्दाबन्दीमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरुः

– गरिब, मज्दुर र सीमान्तकृत समुदायहरुमा खाद्यान्न संकट परेको छ । स्थानीय सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रको पहलमा खाद्यान्न वा नगद (क्यास कार्ड) वितरण जस्ता राहत कार्यक्रम थालिहालौं ।
– स्थानीय तहमा भएका क्वारिन्टाइनहरुमा परीक्षण तिब्र बनाऔं, स्वच्छ पानी, खाना र हेरचाह गरौं । यसकालाई राष्टिय तथा अन्तराष्टिय गैससहरुको परिचालन अनिवार्य बनिसकेको छ । सरकारले आव्हान गर्नुपर्छ ।
– लकडाउन भनेको घरमै बस्ने निस्कनै नहुने, सरसफाई, भौतिक र सामाजिक दुरी कायम गरी अफिस जानै नहुने, करेसाबारी, खेत, कान्ला, कुन्तर, पशूपन्छीको व्यवस्थापन गर्नै नहुने सोंच हटाऔं । निश्चित मापदण्ड बनाएर भोकमरीबाट नागरिकलाई बचाउनको लागि कृषिको ठोस कृयाकलापमा किसानहरुलाई सहयोग गरौं ।
–किसानका उत्पादन र खाद्य पदार्थहरुको ढुवानीको प्रबन्ध र सुरक्षा निकायबाट पास नापएरै किसान र उपभोक्ताले समस्या भोग्न बाध्य भए । त्यसतर्फ विशेष प्राथमिकता दिऔं ।
– विउ, मल तथा अन्य कृषि सामग्रीको तुरुन्त व्यवस्थापन गरी सामाजिक दुरीको ख्याल गर्दै किसानहरूलाई खनजोतको अनुमति सहित हौसाला दिऔं ।
– भूमिसुधार ऐन समेत आएको अवस्थामा बाँझो खेत, बारी, टारी, सिमखेत, घडेरीका प्लट आदिमा अनिवार्य खेती गर्नुपर्ने व्यवस्था बनार्औ ।
– जग्गाधनीले नगरेमा अन्य सीमान्तकृत र साना किसानहरूलाई खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने र खेती बाँझो राख्नेलाई कडाइका साथ कर लगाउनु र कारवाही गर्ने निर्देशिका तुरुन्तै ल्याऔं ।
– कृषि तथा पशुपंक्षीको बिमाको व्यवस्था गर्दै असिना, हावाहुरी, आगलागी आदि भएमा सरकारले क्षतिपुर्ति दिने र उत्पादित कृषि उपजहरूको बजारको पहुँच नभएका किसानको स्थानीय सरकारले खरिद गरी बजारिकरण गर्नुपर्ने टट्कारो देखिएको छ ।
– कालापानीको कुरा होस् या भारतीय सीमा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिउँ, वर्षौदेखि थाँतिरहेको सीमा पर्खाल तथा काँडेतार निर्माणको लागि जनतालाई आव्हान गरौ । अनुत्पादक क्षेत्रका बजेटहरुलाई सीमा पर्खाल र सीमा क्षेत्रमा ६० प्रतिशत बढी गरिब र सीमान्तकृत समुदाय छन् जहाँ मुलुकै उर्भरभूमि छ, उनीहरुमार्फत कृषि अभियान चलाऔं । यस कार्यले सीमा सुरक्षा सँगै रोजकार र खाद्य सुरक्षाको अवस्था सृजना गर्ने छ ।
– हामीसँग भएको विद्युतिय उर्जालाई कृषि र कृषि उद्योगसँग जोडौं । बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई परिचालित गरी नेपालको ग्रामीण विकास, कृषि र पर्यटन विकासको उत्थान भई गरिबी घटाउन एक सेतुको रुपमा साबित हुनसक्दछ ।
– ८० लाख बालबालिकाहरुको शिक्षाको अधिकार हनन् भइरहेको छ । बन्दाबन्दीपछि शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना सहित वर्षमा हुने सबै बिदाहरु कटौती गरी स्थिति सुध्रिएपछि बेग्लै तौरतरीकाबाट सार्वजनिक शिक्षाको प्रर्बन्ध मिलाऔं ।

यो महासंकटको समय हो तर अवसरको समय पनि उत्तिकै हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको सहकार्य र दातु निकाय, गैर सरकारी क्षेत्रको आवश्यकतालाई पनि महसुश गरी सबै जुटौं । सबैले खेती गर्ने, माटोमा रमाउने, आत्मनिर्भर बन्ने, लोभ र लालच त्याग्ने जस्तो स्वाभीमानी, अत्मनिर्भरको बाटो अपनाऔं, परनिर्भरता र अन्तरनिर्भरतालाई घटाऔं । सुरक्षित बसौं मात्र होइन संवेदनशील बनी सामाजिक दुरी, सरसफाईका विधि अप्नाएर काम गरौ । कोरोनाबाट आँफु बचौ र अरुलाई बचाऔं । (लेखकः आरआरएन संस्था सम्बद्ध मानवअधिकार तथा विकासकर्मी हुनुहुन्छ )