लिपुलेकमा मिचिएको नेपालको भुमि फिर्ता हुर्नुपर्छ

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ३१, २०७७       | 1688 Views   ||

दुर्गा खड्का
सुगौली सन्धी नेपाल र तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनी बिचमा भएको सम्झौता हो । जसबाट नेपालले आफनो अधिनस्त भुमिको एक तिहाई भुभाग गुमाउनु परेको थियो भने नेपाल अंग्रेजबिचको युद्वको विधिवत समाप्ती भएको थियो । सन २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएर ४ मार्च १८१६ बाट कार्यान्वयन भएको थियो । २ सय बर्ष बिति सक्दा सुगौली सन्धीद्वारा ंनिर्धारित सीमारेखा फेरबदल हुने गरि, सारदा र टनकपुर बाँध निर्माणमा सट्टापट्टा भएको जमिन बाहेक नेपाल ब्रिटिस इण्डिया र स्वतन्त्र भारत बिच कुनै पनि सम्झौता भएका छैनन् । यस सन्धीमा एक तिहाई भु–भाग नेपालले गुमाउनु पर्यो र यसमा दार्जिलिङ, सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ । त्यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज नेपाली युद्वमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए ।

त्यस समय नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरुमा कालीनदीको (हाल महाकाली नदी) पश्चिमी भु–भाग कुमाउ (वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल र सतलज नदीको पश्चिम तर्फका केहि क्षेत्रहरु काँगडा (हालको हिमाचल प्रदेश र तराईका धेरै भागहरु) गुमेका क्षेत्रमा पर्छन् । तराईका केहि भागहरु (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगका निम्ती उपहार स्वरुप सन १८६५ मा नेपाललाई फर्काईयो जसलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ ।

नेपाल भारत सिमामा अतिक्रमणमा परेका ५४ वटा क्षेत्रहरु कालापानी, लिम्यिाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले, ठोरी आदि हुन् । यस मध्ये लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानिको ३ सय ८५ वर्गकिलोमिटर जमिन भारतिय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सुगौली सन्धी र अन्र्तराष्ट्रिय सिमा निर्धारण गर्दा लिईने जलविज्ञानको आधारमा काली नदिको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा पुर्वको सम्पुर्ण भु–भाग नेपालको हो र लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्गम देखाउने ऐतिहासिक नाप, नक्सा तथ्य, प्रमाण, पत्राचार, तिरोतिरान, लालमोहर, ईस्तिहार र सनदहरु प्रमाणका रुपमा रहँदा रहँदै पनि भारतले महाकाली नदिको मुहान बारे भ्रम सिर्जना गरि भारतले लिम्पियाधुरा पुर्वको ३ सय ८५ वर्ग किलोमिटर भु–भाग अतिक्रमण गरेको छ ।

हालै फेरी नेपाल भारत र चिनबिचको त्रीदेशिय सिमा रहेको लिपुलेकमा नेपाली भु–भाग समेत मिचेर भारतले मानसरोबर जाने बाटो बिस्तार गरेको भन्दै विभिन्न विरोध प्रर्दशन तथा टिका टिप्पणी भएका छन् भने नेपाली राजनीतिमा पनि यस विषयले समय–समयमा विशेष महत्व पाउने र राजनीतिक दललाई यसै मुद्वा उठाउने गरि कमाई खाने भाँडोको रुपमा उपयोग गरेको भन्ने आभाष पुनः भएको छ । किनकी २ सय बर्ष भन्दा बढी लामो ईतिहास बोकेको यस विवादमा बेला मौकामा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै विज्ञप्ती जारी गर्ने, सत्ता बाहिर रहँदासम्म सत्ताका लागि मात्र दोषारोपण गरि ठुलै तरङ्ग मच्चाउने सत्तामा पुगे पछि तै चुप मै चुप गरि बस्ने प्रवृती विद्यमान छ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र यसरी कसैको मिचाहा प्रवृतीबाट आक्रान्त हुनुपर्ने स्थिती हुनै सक्दैन । यदि सत्तामा रहेकाहरुले कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने हो र यसलाई कुटनैतिक माध्यमबाट दिर्घकालिन समाधान गर्ने हो भने फेरी यस्तो अवस्था आउने छैन । तर यहाँ हाम्रा नेतृत्वकर्ता कसैको पनि ईच्छाशक्ति देखिँदैन । ईच्छाशक्ति देखिन्छ त केवल सत्ता र स्वार्थका लागि ।

प्रत्येक पटकका चुनावहरुमा प्रत्येक राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा सिमा विवाद समाधान गर्छौ भनेर जारी भएका छन । ति घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुरा आलङ्कारीक हुन या वास्तविक चिन्ताको विषय हो, त्यो पनि सोचनिय विषय बनेको छ । यो २ सय बर्ष भन्दा लामो अवधिमा सबै राजनीतिक दल तथा नेता सत्तामा पुगे । बेलाबेलामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रो हो भनेर विज्ञप्ति पनि जारी भए । तर, नतिजा हात लागेन । अब पनि नेपालका विभिन्न ठाउँमा मिचिएका सिमाहरु समेत लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्दै कसैले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नु र जन्तालाई फेरी फेरी मुर्ख बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । किनकि, यो सबै नेपाली थाहा छ कि लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको हो । हामी जनतालाई हाम्रो भुमि फिर्ता चाहिएको हो । नकि विभिन्न दलका घोषणा पत्र र विज्ञाप्ती ।

जनताका प्रतिनिधि भनेर चिनाउन चाहाने प्रत्यकलाई आफ्नो देशको सिमाभुगोल के कस्तो अवश्थामा छ र त्यसले त्यहाँका जनतालाई के कस्तो असर परेको छ, राज्यले चुपचाप लागेर बस्दा कस्तो परिणाम भोग्नु पर्छ सो समेतको राम्रो हेक्का जरुरी छ । यो सिमा विवाद बारे कोहि पनि अनभिज्ञ र अन्जान छैन । यदि कोहि अनविज्ञ छ भने त्यतो नेतृत्वबाट हामिले के अपेक्षा गर्ने ? राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन को विषय होइन, यो परिणाम मुखि हुनुपर्छ । नेपालको भु–भागमा नेपालको मात्र स्वामित्व रहने र नेपालको मात्र अधिकार रहनुपर्छ । यस विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनैतिक कदम चाली दिर्घकालिन समधान तुरुन्त खोज्न जरुरी छ । यदि आफनो भुमि फिर्ता गर्ने अवस्था छैन वा कुनै गोप्य रुपमा केहि समझौता भएका छन भने नेपाल सरकारले सो कुरा पनि स्पष्ट पार्न जरुरी छ । आप्mनो भुमि अर्थात जमिनलाई हामी धर्तिमाता मान्छौ भने यो धर्तिमातालाई कसैले कुदृष्टिले हेर्छ भने, अनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ भने र अतिक्रमण हुन्छ भने त्यसलाई दिन दाहाडै आमामाथि भएको बलात्कार मान्छु म । यसरी आमा बलात्कृत भैरहंदा सन्तानहरु निरिह प्राणी जस्तै टुलुटुलुु हेरी बस्नु कतिसम्म पीडादायक हुन्छ त्यसको म संग कुनै शब्द छैन । तर मलाई अझै पनि आशा छ कि हामी हाम्रो भुमि फिर्ता गर्छौ । तर, बिना सर्त फिर्ता हुन सक्ने स्थिति छैन भने स–सम्मान मिचिएको भुमिदान दिन सक्नुपर्छ, नेपालले । किनकि, क्यान्सर लागेको अङ्गलाई कि समयमै औषधोपचार गर्नु पर्छ कि अङ्ग काटेर फाल्नु पर्छ नत्र ढिलासुस्तीले ज्यानै जान सक्ने भयाभह स्थिति निम्तिन्छ । आशा छ फेरि पनि यहि बिषयमा विवाद देख्न र सुन्न नपरोस । प्रत्यक नेपालीले आफनो भुमि स–सम्मान फिर्ता गरी दिपावली मनाउन पाइयोस । लेखिका अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा लिपुलेक बिबादबारे सोधकर्ता हुन

प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ३१, २०७७     11:37:53 AM  |
error: Content is protected !!