सदरलाइनडटकम,
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्रालयमा आयोजीत आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन ।
आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहदै आएका उत्पिडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन । ‘जुन वर्गका निम्ती यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुस’, आयोगका पदाधिकारीहरुलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘तपाईहरुको भूमिका निम्न वर्गहरुको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
विगत सात दशकदेखि त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताईन ।
सरकार सुशासनको पक्षमा छ सुरुदेखि रहदै आएको उल्लेखगर्दै सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन ।
३ वर्षको आयोगको कार्यावधी रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के–के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडी बढाउन समेत निर्देशन दिएकी छन् । ‘सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन् । ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन् । त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस’, मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस् । कार्ययोजना बनाउदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस् ।’
विगतमा स्पष्ट कानुनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानुन बनाएर यो काम अगाडी बढाइएको बताईन । समस्याहरु जटिल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ती अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारिन ।
मन्त्रालयले विकास गरेका प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर काम गरेका कम विवाद हुने समेत मन्त्री अर्यालले दाबी छ । काम गर्ने क्रममा आधारभूत वर्गका पक्षमा काम नहोस् भन्ने चाहनेहरु पनि सक्रिय हुने भन्दै मन्त्री अर्यालले ती समुहलाई आयोगले आफ्नो कामले असफल पार्नुपर्ने बताईन ।
त्यस अवसरमा प्रतिवद्धता मन्तव्य राख्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपुर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए । भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडी बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौदेखि रहदैआएको भूमिहिन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका निम्ती आयोग र मन्त्रालय एक भएर काम गर्ने बताए ।
गएको चैत्र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो भने सदस्यहरुमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)–२०७६ अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो । आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ ।
