सदरलाइनडटकम,
नेपालगञ्ज : शहरी विकास मन्त्री मो. इस्तियाक राईले नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघ सँगको सम्झौता खारेज भएपनि नेपालगञ्जमा बहुउद्देश्यीय सभाहल र प्रदर्शनी स्थल निर्माण हुने बताएका छन् । संघले सभाहल निर्माणका लागि भोगाधिकारका प्राप्त गरेको सडक डिभिजन कार्यालयको १० विघा जग्गाको सम्झौता मन्त्री परिषदले खारेज गरेको हो ।
मन्त्री राईले सभाहल र प्रदर्शनी स्थलका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिदै कम्तीमा पाँच विघा जग्गा आवश्यक पर्ने बताए । उनले नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशम्शेर राणालाई जग्गा खोज्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । मन्त्री राईले नेपालगञ्जमा जग्गा नभेटिए डुडुवा वा जानकी गाउँपालिकाको नेपालगञ्जसँग जोडिएको क्षेत्रमा समेत सभाहल निर्माण गर्न सकिने बताए । मन्त्री राईको एकल पहलमा सभाहल र प्रदर्शनीस्थलका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको हो ।
भोगाधिकारका लागि प्राप्त भएको जग्गालाई लिजमा परिणत गर्ने निर्णय २०७१ सालमा भएपनि नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघले लिजको प्रक्रियामा नगएको, भाँडा नतिरेको र सडक डिभिजन कार्यालयलाई बनाई दिनुपर्ने ८ वटा भवनसमेत नबनाएको पाइएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले सम्झौता खारेज गरेको हो ।
संघले सभाहलको नाममा बर्षेनी महोत्सव आयोजना गरेर अढाई करोड रुपैयाँ बचत गरेपनि तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ भाँडा नतिरेको पाइएको छ । सभाहल तथा प्रदर्शनीस्थलका लागि संघको नेतृत्वले नै बेवास्ता गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।