सदरलाइनडटकम,
१६ साउन नेपालगन्ज : बाँकेका राप्ती बाढी पीडितले सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन् । बाढी प्रभावित होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर, बनकट्टी, गंगापुर र मटेहिया गाविसबाट ठूलो संख्यामा सदरमुकाम आएका बाढी पीडितले आइतबार दिउँसो सरकार विरुद्ध प्रर्दशन सहित कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।
लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिको अगुवाईमा आएका पीडितले तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थाका साथै खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माण, बाढीले क्षति पु¥याएका सडक पुनःनिर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।
बाढी पीडितको मागका बारेमा जानकारी लिएपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबिलाल पन्थले बाढी प्रभवित ठाउँमा क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको र वाढीको यकिन तथ्यङ्क लिन आउने संकलकलाई आफ्नो विवरण दिन आग्रह गरे ।
उनले बाढी पीडितको अवस्था र यकिन तथ्याङ्क लिनको लागि संबन्धित गाविसको सचिव, स्थानीय प्रहरी र स्थानीय रेडक्रसको टोलीले विवरण संकलन गर्न सुरु गरिसकेको जानकारी दिदै भने,‘विवरण संकलन पश्चात जुन परिवार जोखिममा छ उसलाई अस्थायी रुपमा सुरक्षित ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
स्थानीय प्रशासनको आश्वासन पाएपछि फर्केका बाढी पीडितले एक हप्ताभित्र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था नगरिए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । पीडितका तर्फबाट होलियाका रामकुमार शुक्लाले राहत भन्दा पनि तत्काल तटबन्ध आवश्यक भएको जिकिर गरे ।
गंगापुर कि महतुला शाईले राप्ती नदि र स्थानीय सामुदायिक बनको चेपुवामा परेको गुनासो गर्दै भनिन–‘घर भएको ठाँउमा राप्तीले डुबायो उचो ठाँउमा जान खोज्यो बन समितिले लखेट्छ हामी राप्ती र बनको चेपुवामा कहिले सम्म भौतारिने हो चाँडै निकास चाहियो ।’ उनले तत्कालको लागि डुवानमा परेकाहरु पहिला सुरक्षित रुपमा सामुदायिक बनमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गरीन ।
फत्तेपुरका स्थानीय अमर खडकाले राप्ती नदीले कटान र डुवान गरी आफ्नो जमिन नै कहा छ भन्ने कसैलाई थाहै नहुने बनाई सक्दा पनि राज्यले राहतमा अडकिनु भन्दा डुवान क्षेत्रलाई अधिग्रहण गर्दै बन रोपेर लालपूर्जामा भएको जमिनको आधारमा सट्टा हुने गरी बन क्षेत्रको बस्न योग्य जमिन वितरण गर्न सुझाव दिए ।
एमाले सभासद देवराज भारको समेत उपस्थितिमा भएको छलफलमा राप्ती पीडित संघर्ष समितिका जगदिश बहादुर ंिसंह, ईसरत अली मुकेरी लगायतले बाढी पीडितको मर्म बुझेर राज्यले तीब्र रुपमा सुरक्षित बासको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
भारतले अन्र्तराष्ट्रिय नियम विपरित दसगदा क्षेत्रमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले राप्ती नदी र अन्य खोलानालाको पानीको निकास थुन्दा वर्षेनी आधा दर्जन बढी गाविस डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
