नेपालगञ्ज : चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण नेपालगञ्जका पाँच वटा नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएका छन् । आयोगको सिफारिसमा सरकारले नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालनका लागि सय सैयाको अस्पताल अनिवार्य गरेपछि डिप्लोमा इन नर्सिङ विषय पढाउने यहाँका पाँच वटा क्याम्पस बन्द भएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका केन्द्रिय सदस्य संजय सिंहले बताए ।
उनले विएससी नर्सिङ र डिप्लोमा इन नर्सिङ पढाउने क्याम्पसले एक–एक सय सैयाको अस्पताल बनाउनु पर्ने नीति अघि सारेपछि डिप्लोमा इन नर्सिङ पढ्न चाहने यसका क्षेत्रका दुई विद्यार्थी बञ्चित भएको बताए ।
उनले सरकारको निर्णयले निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेको जिकिर गरे । ‘धनीका छोराछोरी एमविविएस पढ्न सक्छन् । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान सक्छन्,’ उनले भने, ‘ निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीले मात्र डिप्लोमा इन नर्सिङ पढ्छन् । सरकारको निर्णयले निम्न र मध्यम वर्गलाई मार परेको परेको छ ।’
अस्पताल स्थापनाका लागि समय माग्दा समेत सरकारले नदिएको उनले बताए । क्याम्पस बन्द भएपछि यस क्षेत्रका विद्यार्थी छात्रबृत्तिबाट समेत बञ्चित भएको बताए । ‘एक वर्षमा ६४ जना नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले छात्रबृत्ति पाउँथे, त्यसबाट पनि यस क्षेत्रका विद्यार्थी बञ्चित भएका छन्,’ सिंहले भने, ‘हामीले अस्पताल संचालन गर्छौँ, तर समय दिनुस भनेका थियौँ, तर हाम्रो कुरा सुनुवाई नभएर हचुवाको भरमा कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । यो देशका लागि दुर्भाग्या मान्नु पर्छ ।’
नेपालका क्याम्पसले गुणस्तरिय जनशक्ति उत्पादन गरेको बताउँदै उनले विश्वका जुनसुकै देशमा पनि नेपाली नर्सको माग भइरहेको बताए । उनले नेपालको करिकुलकमा टेकेर भारत र बंगलादेशले करिकुलक तयार गरि कलेज सञ्चालन गर्न थालेको बताउँदै उनले कमिशनको चक्करमा नेपाल सरकारले स्टाफ नर्स पढाउने कलेज बन्द गराएको आरोप लगाए ।
‘भारतले नेपालको करिकुलममा टेकेर आफ्नो देशमा तयार गरेर धमाधम कलेज सञ्चालन गर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट पढ्न गएका विद्यार्थी कुन कलेजमा पढ्दै छ भन्ने विवरण चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग हुन्छ । आफूसँग भएको विवतरण अनुसार आयोगले भारतका कलेजसँग कमिशन माग्ने छ । यसमा कमिशनको चलखेल भएको छ भन्नेमा दुई मत छैन ।’
स्टाफ नर्स पढाउने यहाँका पाँच वटा क्याम्पस बन्द भएपछि झण्डै २० करोड रुपैयाँ डुवेको उनले बताए । त्यसैगरी, प्रि–डिप्लोमा कोर्ष पढाउने कलेजको झण्डै सात करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको उनको भनाई छ ।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति बाँकेका संयोजक नन्दिता रिजालले निजी क्षेत्रले देशलाई धेरै थोक दिए पनि राज्यले गुण सम्झिन नसकेको बताइन् । ‘एक विधाको कक्षा सञ्चालन गर्न सय सैयाको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्देशन व्यवहारिक छैन । यसले नेपालका शैक्षिक संस्था बन्द हुने र ठूलो राशीको रकम बाहिरिन मदत गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ परिमार्जन गरी सहज बनाउनुको विकल्प छैन ।’
रिजालले ऐनले तोकेको दुई वर्षभित्र अस्पताल निर्माणको समयसीमा बढाएर पाँच वर्ष बनाउन सरकारसँग माग गरिन् ।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका सदस्य समेत रहेकी क्याम्पस संचालक रेवती सिंहले नेपालमा सञ्चालित दुई सय २८ शिक्षण संस्था बन्द भई तीन हजार चार सय ८० विद्यार्थी सहुलियत दरमा अध्ययन गर्नबाट बञ्चित भएको बताइन् । उनले यी मध्ये एक हजार तीन सय ३६ जना विद्यार्थी पूर्ण छात्रबृत्तिबाट बञ्चित भएको दावी गरिन् ।
