जनतालाई सूचना प्रवाह गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्वः सञ्चारमन्त्री शर्मा

सदरलाइन संवाददाता ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार १८:४०
 

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट अरबौं राजस्व गुम्नबाट जोगिई राज्यलाई फाइदा पुगेको बताएकी छन् ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री शर्माले नागरिकले सूचना मागे पनि नमागे पनि सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्नु पर्ने दायित्व भएको र ती सूचनाले जनता र राज्यलाई फाइदा पुग्ने स्पष्ट पारिन ।

शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवर्द्धन गराउन सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिकाका विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पहुँच देशव्यापी बनाउन लागेको जानकारी दिईन ।


छलफलमा समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले गाउँघरमा घाँस दाउरा गर्दा अहिले पनि रेडियो नेपाल सुन्ने भएकाले विकास समिति अन्तर्गत छ भनेर राज्य पन्छिन नमिल्ने र रेडियोलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराईन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले नागरिक एप मार्फत विभिन्न निकायहरूका सूचना थाहा पाउन सकिने र ट्राफिक चेकजाँचमा ड्राइभिङ लाइसेन्स नागरिक एप मार्फत नै देखाउन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय निकाय वडा तथा पालिकाहरूमा सूचना लुकाउने गरिएको, सूचनाको हकबारे पालिका प्रमुखहरू नै अनविज्ञ भएको, सूचना नपाएमा उजुरी गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले विभिन्न निकायमा नियुक्त हुँदा गरिने सपथ ग्रहणमा गोपनयता शब्द हटाउनुपर्ने भन्दै आयोगले विभिन्न परीक्षामा सहभागीहरूले चित्त नबुझे उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट भएको बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

बाँके लगायतका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार १८:४०
  नेपालगञ्ज :  सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ । यही जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार त्यसरी परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड बढेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आगामी साउन १ […]